समिति ने 15 सितंबर को भी अजीत मोहन को पेश होने के लिए कहा था लेकिन फेसबुक इंडिया की तरफ से भेजी गई चिट्ठी में विधानसभा समिति के अधिकारों पर ही सवाल खड़े कर दिए गए।
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