याचिका में कहा गया था कि आदेश जारी करने के दौरान गैर कोरोना मरीजों के मामलों को ध्यान में नहीं रखा गया। इतना ही नहीं इस फैसले को लेने से पहले निजी अस्पतालों से इस संबंध में चर्चा भी नहीं की गई।
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