आलोकनाथ मिश्रा, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उप राज्यपाल (Lieutenant Governor) अनिल बैजल से अनुरोध किया कि वो प्रदेश में होटल, जिम, योग सेंटर और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दें। रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने एलजी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि कोविड- 19 की स्थिति सुधरी है, इसलिए पहले लगी पाबंदियों को हटाने का वक्त आ गया है। पिछले हफ्ते एलजी ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था।
गहलोत का तर्क, क्यों खुले होटल, जिम
गहलोत ने एलजी से कहा कि कई राज्यों में कोरोना केस (Corona cases) के बढ़ने के बावजूद होटल, जिम, योग केंद्र और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार के दिश-निर्देशों के दायरे में पाबंदियों में ढील देने का अधिकार है। गहलोत ने कहा, 'कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं के मद्देनजर हमें इन क्षेत्रों को खोलना चाहिए। एलजी द्वारा हमारी सिफारिश खारिज किए जाने का एक सप्ताह बीत चुका है। हम अब एलजी साहब से अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ताजा दिशा-निर्देशों में योग संस्थानों और जिमों को खोलने की अनुमति दी है। सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का पालन करते हुए दिल्ली में भी इन्हें खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।'
LG का फैसला समझ से परे: दिल्ली सरकार
उन्होंने कहा, 'होटलों और साप्ताहिक बाजारों को देशभर में खोल दिया गया है। यूपी, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया है जबकि वहां अभी कोरोना केस बढ़ ही रहे हैं। एक तरफ केंद्र साप्ताहिक बाजारों और होटलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। यह विरोधभासी आचरण समझ से परे है।'
दिल्ली में कोरोना पर गुड न्यूज
गहलोत ने एलजी को 5 अगस्त तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, गुजरात, असम, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, केरल और दिल्ली में कोरोना केस के आंकड़े दिए जिनमें दिल्ली की स्थिति सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा, 'एलजी साहब को पता है कि दिल्ली में परिस्थितियां तेजी से सुधर रही हैं और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन के कारण पिछले चार महीनों से बेरोजगार लोगों को दोबारा रोजगार के अवसर मिल सकें।'
LG के फैसले से दिल्ली वाले नाराज: गहलोत
गहलोत ने कहा कि एलजी के फैसले ने आम लोगों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, 'पूरी दिल्ली चाहती है कि काम शुरू हो। दिल्ली ने देश को दिखाया कि कोविड को कैसे रोका जाए, हम यह भी दिखाएंगे कि आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर कैसे लाया जाए।' उन्होंने कहा कि होटल, जिम जैसे संस्थानों के मालिक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पिछले हफ्ते एलजी के फैसले पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था।
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उप राज्यपाल (Lieutenant Governor) अनिल बैजल से अनुरोध किया कि वो प्रदेश में होटल, जिम, योग सेंटर और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दें। रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने एलजी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि कोविड- 19 की स्थिति सुधरी है, इसलिए पहले लगी पाबंदियों को हटाने का वक्त आ गया है। पिछले हफ्ते एलजी ने होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था।
गहलोत का तर्क, क्यों खुले होटल, जिम
गहलोत ने एलजी से कहा कि कई राज्यों में कोरोना केस (Corona cases) के बढ़ने के बावजूद होटल, जिम, योग केंद्र और साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार के दिश-निर्देशों के दायरे में पाबंदियों में ढील देने का अधिकार है। गहलोत ने कहा, 'कोरोना की स्थिति में सुधार और दिल्लीवासियों की भावनाओं के मद्देनजर हमें इन क्षेत्रों को खोलना चाहिए। एलजी द्वारा हमारी सिफारिश खारिज किए जाने का एक सप्ताह बीत चुका है। हम अब एलजी साहब से अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने ताजा दिशा-निर्देशों में योग संस्थानों और जिमों को खोलने की अनुमति दी है। सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का पालन करते हुए दिल्ली में भी इन्हें खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।'
LG का फैसला समझ से परे: दिल्ली सरकार
उन्होंने कहा, 'होटलों और साप्ताहिक बाजारों को देशभर में खोल दिया गया है। यूपी, कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोल दिया है जबकि वहां अभी कोरोना केस बढ़ ही रहे हैं। एक तरफ केंद्र साप्ताहिक बाजारों और होटलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। यह विरोधभासी आचरण समझ से परे है।'
दिल्ली में कोरोना पर गुड न्यूज
गहलोत ने एलजी को 5 अगस्त तक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, बिहार, गुजरात, असम, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, केरल और दिल्ली में कोरोना केस के आंकड़े दिए जिनमें दिल्ली की स्थिति सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा, 'एलजी साहब को पता है कि दिल्ली में परिस्थितियां तेजी से सुधर रही हैं और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन के कारण पिछले चार महीनों से बेरोजगार लोगों को दोबारा रोजगार के अवसर मिल सकें।'
LG के फैसले से दिल्ली वाले नाराज: गहलोत
गहलोत ने कहा कि एलजी के फैसले ने आम लोगों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, 'पूरी दिल्ली चाहती है कि काम शुरू हो। दिल्ली ने देश को दिखाया कि कोविड को कैसे रोका जाए, हम यह भी दिखाएंगे कि आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर कैसे लाया जाए।' उन्होंने कहा कि होटल, जिम जैसे संस्थानों के मालिक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पिछले हफ्ते एलजी के फैसले पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था।
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