Ishrat Jahan Delhi Riots तर्क दिया गया था कि कानून ने जांच के लिए 90 दिनों का समय दिया है और अगर अतिरिक्त समय दिया जाना कानून का उल्लंघन। आरोपित के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है।
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