कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी बताने को कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल माह में जारी की गई अधिसूचना के तहत इसके लिए विशेषज्ञों की कोई कमेटी गठित की गई है या नहीं।
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