Sunday, May 3, 2020

सोमवार से दिल्ली में खुल सकती हैं शराब की दुकानें?

नई दिल्ली
सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन-3 को लेकर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनको दिल्ली सरकार पूरी तरह से लागू करने जा रही है। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। केंद्र ने रेड जोन के लिए जो नियम-कायदे बनाए हैं, उनके मुताबिक ही सरकार दुकानों और ऑफिसों को खोलने का फैसला लेगी।

दिल्ली में लगभग 800 शराब की दुकानें हैं जिनमें से आधी सरकारी और आधी प्राइवेट हैं। 170 दुकानें ऐसी हैं जो कि मॉल या मार्केटप्लेस में हैं। इसलिए इन दुकानों के खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है।

दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उसी के मुताबिक ही सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी। सूत्र बता रहे हैं कि गाइडलाइंस पर खरी उतरनी वाली सरकारी शराब की दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा, लिमिटेड स्टाफ करीब 33 फीसदी स्टाफ के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को खोलने की इजाजत भी दी जा सकती है। यानी दिल्ली में अगले हफ्ते से ट्रांसपोर्ट समेत दूसरे सरकारी ऑफिसों में लिमिटेड स्टाफ के साथ कुछ काम की शुरुआत हो सकती है। हर ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। हालांकि, दिल्ली सरकार की ओर से इस बारे में डिटेल आदेश आना बाकी है।

शराब के दुकानों की मांगी लिस्ट

दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट ने सरकरी विभागों डीटीटीडीसी और डीएसआईआईडीसी से शराब की दुकानों की लिस्ट मांगी है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुल सकती है। दिल्ली में इस समय करीब 97 कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें कोई कमर्शल गतिविधि शुरू नहीं हो सकती। केवल सरकारी शराब की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी जा सकती है।

एक्साइज डिपार्टमेंट ने एल-6 और एल-8 यानी सरकारी शराब और बीयर की दुकानों की लिस्ट मांगी है। अभी प्राइवेट शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। काफी प्राइवेट दुकानें शॉपिंग मॉल्स और मार्केट में हैं और लॉकडाउन में अभी शॉपिंग मॉल्स और मार्केट नहीं खुलेंगे। ऐसे में प्राइवेट शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सरकारी शराब की वही दुकानें खोलने की इजाजत दी जा सकती है, जो अलग-अलग (स्टैंडअलोन) होंगी। इस बारे में सरकार अंतिम फैसला लेगी।

एक तिहाई स्टाफ के साथ ऑफिस
दिल्ली में करीब 33 पर्सेंट स्टाफ के साथ सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी खुल सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू समेत दूसरे सरकारी दफ्तरों में कुछ काम शुरू हो सकता है। लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री समेत जरूरी कामकाज की शुरुआत हो सकती है। सरकार इस बारे में भी डीटेल ऑर्डर जारी करेगी। हालांकि, केंद्र ने जो-जो गाइडलाइंस दी हैं, उनमें सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को शुरू करने की बात है और दिल्ली सरकार भी इसको लागू करने की बात कह रही है।

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