नई दिल्ली
लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत 4 मई से हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंधों में बहुत हद तक ढील दी है। चूंकि पूरी दिल्ली रेड जोन है, ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की थी कि केवल कंटेनमेंट जोन को ही रेड जोन घोषित किया जाए। सोमवार को दिल्ली के सरकारी/प्राइवेट दफ्तर खुल गए। सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की। इसके अलावा शराब की दुकानें भी खुलीं जहां लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में छूट दिए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यहां और कड़े ऐक्शन की जरूरत है। छूट कम से कम दी जानी चाहिए।
दिल्ली में क्यों सख्ती चाहती है केंद्र सरकार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि वह ऑफिशियली कुछ नहीं कहेंगे। मगर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा, "मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली देश के गिने-चुने उन प्रदेशों में से हैं जहां कोरोना की स्थिति को काबू करने के लिए और ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उस नाते लॉकडाउन 3.0 के तहत, मेरे विचार में दिल्ली जैसी जगह में कम से कम छूट दी जानी चाहिए। लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार का है। होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दिए हैं लेकिन अपने-अपने स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्णय करना है कि उनके प्रदेश में किस गाइडलाइंस को किस मात्रा में फॉलो करना उचित है।"
दिल्ली में सीएम ने इस वजह से दी है छूट
मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार को जनता से रूबरू हुए थे। अपने मैसेज में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी हैं, वे सभी छूट हम दिल्ली में देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन ये सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3,500 करोड़ रुपये से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में सरकार कैसे काम कर पाएगी?
दिल्ली में फिलहाल कुछ ऐसी है व्यवस्था
सोमवार से दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से इन चीजो की छूट दी गई है।
प्राइवेट गाड़ियां अधिकतम दो यात्रियों के साथ
दो पहिया गाडी पर केवल एक यात्री
प्राइवेट और सरकारी ऑफिस (अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ)
घरेलू सहायक (7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक)
आईटी-आईटी एनेबल्ड सर्विस, कॉल सेंटर्स (अधिकतम 33 फीसदी कर्मियों के साथ)
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फसिलिटी
सिक्यॉरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग
औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ
निर्माण कार्य, यदि कर्मी वहीं रहते हों तो
आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें
ई-कामर्स केवल जरूरी सामानों के लिए
कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग
बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट
स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस
शराब की दुकानें
अभी दिल्ली में इन बातों पर प्रतिबंध
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी-कैब
मेट्रो और बस सर्विस
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, बार
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
नाई की दुकान, स्पा, सैलून
पूजा, इबादत के स्थल
सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम
सभी गैर जरूरी ऐक्टिविटी (7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक
लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत 4 मई से हो गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंधों में बहुत हद तक ढील दी है। चूंकि पूरी दिल्ली रेड जोन है, ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की थी कि केवल कंटेनमेंट जोन को ही रेड जोन घोषित किया जाए। सोमवार को दिल्ली के सरकारी/प्राइवेट दफ्तर खुल गए। सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग की। इसके अलावा शराब की दुकानें भी खुलीं जहां लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में छूट दिए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यहां और कड़े ऐक्शन की जरूरत है। छूट कम से कम दी जानी चाहिए।
दिल्ली में क्यों सख्ती चाहती है केंद्र सरकार
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि वह ऑफिशियली कुछ नहीं कहेंगे। मगर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा, "मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली देश के गिने-चुने उन प्रदेशों में से हैं जहां कोरोना की स्थिति को काबू करने के लिए और ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उस नाते लॉकडाउन 3.0 के तहत, मेरे विचार में दिल्ली जैसी जगह में कम से कम छूट दी जानी चाहिए। लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार का है। होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दिए हैं लेकिन अपने-अपने स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्णय करना है कि उनके प्रदेश में किस गाइडलाइंस को किस मात्रा में फॉलो करना उचित है।"
दिल्ली में सीएम ने इस वजह से दी है छूट
मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार को जनता से रूबरू हुए थे। अपने मैसेज में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो भी छूट दी हैं, वे सभी छूट हम दिल्ली में देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन ये सिर्फ 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3,500 करोड़ रुपये से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में सरकार कैसे काम कर पाएगी?
दिल्ली में फिलहाल कुछ ऐसी है व्यवस्था
सोमवार से दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से इन चीजो की छूट दी गई है।
प्राइवेट गाड़ियां अधिकतम दो यात्रियों के साथ
दो पहिया गाडी पर केवल एक यात्री
प्राइवेट और सरकारी ऑफिस (अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ)
घरेलू सहायक (7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक)
आईटी-आईटी एनेबल्ड सर्विस, कॉल सेंटर्स (अधिकतम 33 फीसदी कर्मियों के साथ)
सरकारी कार्यालयों में उप सचिव के ऊपर के सभी अधिकारी
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस फसिलिटी
सिक्यॉरिटी गार्ड और स्वरोजगार वाले लोग
औद्योगिक क्षेत्र सीमित पहुंच के साथ
निर्माण कार्य, यदि कर्मी वहीं रहते हों तो
आवासीय परिसरों एवं मोहल्ले में सभी दुकानें
ई-कामर्स केवल जरूरी सामानों के लिए
कूड़ा प्रबंधन और पब्लिक यूटिलिटी में शामिल लोग
बैंक, बीमा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कैपिटल मार्केट
स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, पुलिस
शराब की दुकानें
अभी दिल्ली में इन बातों पर प्रतिबंध
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी-कैब
मेट्रो और बस सर्विस
होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाहॉल, बार
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग
नाई की दुकान, स्पा, सैलून
पूजा, इबादत के स्थल
सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम
सभी गैर जरूरी ऐक्टिविटी (7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक
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