नई दिल्ली
कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5 हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी है। कहा गया है कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के जरिए कही। वह बोले कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मदद के लिए ट्वीट किया है।
सिसोदिया के मुताबिक, कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। इसलिए इस मदद की जरूरत है। यह भी कहा गया कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है।
सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व का रिव्यू किया है। अभी दिल्ली सरकार को सैलरी देने व जरूरी खर्चों के लिए 3500 करोड़ रुपये की जरूरत है। अभी तक कुल 1735 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जबकि अभी तक 7000 करोड़ रुपये का राजस्व आना था। केंद्र से तुरंत राहत के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी व जरूरी कामकाज के लिए 5000 करोड़ की मांग की है।
दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को लेटर लिखा है कि तुरंत 5000 करोड़ रुपये की सहायता दें। क्योंकि आपदा राहत कोष से दिल्ली को पैसा नहीं मिला है जबकि बाकी राज्यों को मिला है। लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार को तुरंत 5 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है।
कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5 हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी है। कहा गया है कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के जरिए कही। वह बोले कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मदद के लिए ट्वीट किया है।
सिसोदिया के मुताबिक, कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। इसलिए इस मदद की जरूरत है। यह भी कहा गया कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है।
सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व का रिव्यू किया है। अभी दिल्ली सरकार को सैलरी देने व जरूरी खर्चों के लिए 3500 करोड़ रुपये की जरूरत है। अभी तक कुल 1735 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है, जबकि अभी तक 7000 करोड़ रुपये का राजस्व आना था। केंद्र से तुरंत राहत के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी व जरूरी कामकाज के लिए 5000 करोड़ की मांग की है।
दिल्ली के डेप्युटी सीएम ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को लेटर लिखा है कि तुरंत 5000 करोड़ रुपये की सहायता दें। क्योंकि आपदा राहत कोष से दिल्ली को पैसा नहीं मिला है जबकि बाकी राज्यों को मिला है। लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार को तुरंत 5 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है।
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