नई दिल्ली
दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा शहर में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द वापस दिल्ली लाने के लिए व्यवस्था कर रही है।" अभी तक यह साफ नहीं है कि कोटा में दिल्ली के कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। केंद्र की ओर से प्रवासी मजदूरों, टूरिस्ट्स, स्टूडेंट्स और अन्य फंसे लोगों को लाने के लिए छूट दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है।
महाराष्ट्र और बंगाल भी इसी काम में लगे
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल को लेटर लिखा था कि कोटा से स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए। दिल्ली के अलावा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिन्होंने कोटा में फंसे अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने का फैसला किया है। बुधवार को महाराष्ट्र से करीब 70 बसें कोटा के लिए निकली हैं।
यूपी ने सबसे पहले स्टूडेंट्स को निकाला
उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने कोटा में फंसे अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। यूपी से 250 से ज्यादा बसें भेजी गई थीं जिनमें करीब 10 हजार स्टूडेंट्स बैठकर अपने राज्य वापस लौटे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने भी अपने करीब 400 स्टूडेंट्स को वहां से निकाल लिया। यूपी के बाद, कई और राज्यों पर भी दबाव बना कि वे अपने लोगों को वापस लाएं मगर लॉकडाउन के चलते वे हिचक रहे थे।
नीतीश करते रहे हैं विरोध
बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों को यहां से वहां भेजने का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क था कि इस कवायद से लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस के चलते ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अब केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस बदल दी हैं तो शायद नीतीश अपना स्टैंड भी बदल लें।
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एमपी का दावा, 20 हजार को वापस लाए
मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के 20,000 से अधिक मजदूरों को वापस लाया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमाओं पर बसों की व्यवस्था की है ताकि वहां से मज़दूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाया जा सके। अपर मुख्य सचिव एवं राज्य नियंत्रण कक्ष के प्रभारी आईसीपी. केशरी ने बताया कि कोरोना वायरस संकट के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे करीब 20 हजार श्रमिकों को अभी तक वापस लाया जा चुका है।
दिल्ली सरकार राजस्थान के कोटा शहर में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द वापस दिल्ली लाने के लिए व्यवस्था कर रही है।" अभी तक यह साफ नहीं है कि कोटा में दिल्ली के कितने स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। केंद्र की ओर से प्रवासी मजदूरों, टूरिस्ट्स, स्टूडेंट्स और अन्य फंसे लोगों को लाने के लिए छूट दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है।
महाराष्ट्र और बंगाल भी इसी काम में लगे
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल को लेटर लिखा था कि कोटा से स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए। दिल्ली के अलावा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिन्होंने कोटा में फंसे अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने का फैसला किया है। बुधवार को महाराष्ट्र से करीब 70 बसें कोटा के लिए निकली हैं।
यूपी ने सबसे पहले स्टूडेंट्स को निकाला
उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने कोटा में फंसे अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। यूपी से 250 से ज्यादा बसें भेजी गई थीं जिनमें करीब 10 हजार स्टूडेंट्स बैठकर अपने राज्य वापस लौटे। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ने भी अपने करीब 400 स्टूडेंट्स को वहां से निकाल लिया। यूपी के बाद, कई और राज्यों पर भी दबाव बना कि वे अपने लोगों को वापस लाएं मगर लॉकडाउन के चलते वे हिचक रहे थे।
नीतीश करते रहे हैं विरोध
बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों को यहां से वहां भेजने का विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क था कि इस कवायद से लॉकडाउन का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस के चलते ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अब केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस बदल दी हैं तो शायद नीतीश अपना स्टैंड भी बदल लें।
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एमपी का दावा, 20 हजार को वापस लाए
मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के 20,000 से अधिक मजदूरों को वापस लाया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमाओं पर बसों की व्यवस्था की है ताकि वहां से मज़दूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाया जा सके। अपर मुख्य सचिव एवं राज्य नियंत्रण कक्ष के प्रभारी आईसीपी. केशरी ने बताया कि कोरोना वायरस संकट के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे करीब 20 हजार श्रमिकों को अभी तक वापस लाया जा चुका है।
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