हलफनामे के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के क्रमश 3668.21 करोड़ और 63.47 करोड़ रुपये केंद्रीय पूल में जमा नहीं कराए हैं।
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