कच्ची कॉलोनी: 'किसी चमत्कार की उम्मीद न करें लोग'

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने राजधानी में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राजधानी की लगभग 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक मिल सकेगा। लेकिन यह फायदा रातों-रात नहीं होनेवाला और इसमें वक्त लगेगा। यानी इन कॉलोनियों में रहने वाले 40-50 लाख लोगों को जो फायदा होगा उसके लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। यह कितना लंबा होगा यह कहा नहीं जा सकता।

'चमत्कार की उम्मीद न करें'
डीडीए के अधिकारी ने 1970 में रेग्युलर की गईं कॉलोनियों का उदाहरण देते हुए यह बात कही। वह बोले कि हम लोग अपनी तरफ से हर काम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग किसी चमत्कार की उम्मीद न लगाएं।

सबसे पहले डीडीए को कच्ची कॉलोनियों की मैपिंग करनी है। सैटलाइट से यह काम होगा और इसमें कम से कम तीन महीने लगेंगे। इसके बाद असल चुनौती शुरू होगी। एजेंसी की तरफ से एक वेब पोर्टल लॉन्च होगा। इसमें लोग मालिकाना हक के लिए अप्लाइ करेंगे। अब अप्लाइ करनेवालों की संख्या ही लाखों में है। इसलिए पोर्टल पर लोड बहुत ज्यादा होगा। उसे भी उस तरह से तैयार करना है जिससे वह क्रैश न हो।

अधिकारी ने साफ कहा कि यह प्रक्रिया महीनों में पूरी होनेवाली नहीं है। वह बोले कि डीडीए के पास ज्यादा लोग भी नहीं हैं, इसलिए घर-घर जाने के लिए वह नगर निगम और अन्य विभागों के लोगों की मदद लेंगे। इसके अलावा पक्की कॉलोनी में होनेवाली सुविधाएं जैसे बारात घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, टॉइलट कॉम्पलेक्स आदि सुविधाएं देने में भी वक्त लगेगा। कई जगहों पर पहले से हो रखे अतिक्रमण की वजह से भी दिक्कत होगी।

ये लाभ मिलेंगे...

• अनधिकृत कॉलोनी चाहे निजी जमीन पर हों या सरकारी, मालिकाना हक मिलेगा
• घर और खाली प्लॉट की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल परचेज अग्रीमेंट को मान्यता
• संपत्ति की खरीद-फरोख्त को कानूनी दर्जा मिलेगा, मामूली रेट पर रजिस्ट्री होगी
• सीवर लाइनें बिछेंगी, सड़क और पार्क जैसे विकास के काम होंगे
• प्रॉपर्टी को खरीदा-बेचा जा सकेगा, लोन लिया जा सकेगा

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