नई दिल्ली
जल्द ही गोवा ही तरह आप दिल्ली में भी बाइक किराये पर लेकर घूम सकेंगे। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसका प्लान बनाया है। इसके तहत एक पुराने प्रपोजल पर फिर राय-मशवरा किया गया है। इसमें मोटर साइकलों को कमर्शल वाहन के तौर पर रजिस्टर कर रेंट-ए-बाइक स्कीम चलाने की प्लानिंग है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 में रेंट-ए-बाइक स्कीम को अप्रूव किया था। लेकिन फिर स्कीम ठंडे बस्ते में चली गई थी।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 में मोटर साइकिल को किराये पर चलाने का प्रावधान है। इसी के तहत स्कीम को लाया जाएगा। मीटिंग में बाइक टैक्सी पर भी बात हुई, लेकिन अभी सिर्फ बाइक किराये पर लेनेवाली स्कीम ही शुरू होगी। फिलहाल इसकी कोई डेट नहीं बताई गई है।
स्कीम में क्या खास
पहले ऑपरेटर्स को परमिट देने की बात सोची गई थी, लेकिन अब प्लान है कि ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जाए और उसके बदले लाइसेंस फीस ली जाए। लाइसेंस लेने के लिए ऑपरेटर के पास किराये पर देने के लिए कम से कम 5 बाइक्स होनी चाहिए। उन मोटरसाइकल में जीपीस की सुविधा भी होनी चाहिए। किराया कितना होगा इसपर अभी कुछ साफ नहीं है। इतना कहा गया है कि किराया दिल्ली सरकार फिक्स नहीं करेगी। यह मार्केट के हिसाब से तय होगा।
जल्द ही गोवा ही तरह आप दिल्ली में भी बाइक किराये पर लेकर घूम सकेंगे। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इसका प्लान बनाया है। इसके तहत एक पुराने प्रपोजल पर फिर राय-मशवरा किया गया है। इसमें मोटर साइकलों को कमर्शल वाहन के तौर पर रजिस्टर कर रेंट-ए-बाइक स्कीम चलाने की प्लानिंग है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 में रेंट-ए-बाइक स्कीम को अप्रूव किया था। लेकिन फिर स्कीम ठंडे बस्ते में चली गई थी।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 में मोटर साइकिल को किराये पर चलाने का प्रावधान है। इसी के तहत स्कीम को लाया जाएगा। मीटिंग में बाइक टैक्सी पर भी बात हुई, लेकिन अभी सिर्फ बाइक किराये पर लेनेवाली स्कीम ही शुरू होगी। फिलहाल इसकी कोई डेट नहीं बताई गई है।
स्कीम में क्या खास
पहले ऑपरेटर्स को परमिट देने की बात सोची गई थी, लेकिन अब प्लान है कि ऑपरेटर्स को लाइसेंस दिया जाए और उसके बदले लाइसेंस फीस ली जाए। लाइसेंस लेने के लिए ऑपरेटर के पास किराये पर देने के लिए कम से कम 5 बाइक्स होनी चाहिए। उन मोटरसाइकल में जीपीस की सुविधा भी होनी चाहिए। किराया कितना होगा इसपर अभी कुछ साफ नहीं है। इतना कहा गया है कि किराया दिल्ली सरकार फिक्स नहीं करेगी। यह मार्केट के हिसाब से तय होगा।
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