नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। इसकी शिकायत अब ऐंटी करप्शन ब्रांच में की जाएगी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रवक्ता ने कहा, 'साउथ एमसीडी को करीब 1177 करोड़ रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है, लेकिन एमसीडी अफसर टैक्स वसूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह टैक्स बकाया है, उनमें ज्यादातर कमर्शल प्रॉपर्टी ओनर्स है। कई ऐसे फार्म हाउस हैं, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स एग्रीकल्चर लैंड कैटिगरी में वसूल किया जा रहा है, ताकि ओनर्स को टैक्स में रियायत मिल सके।'
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमसीडी के जिस विजिलेंस विभाग का काम भ्रष्टाचार को रोकना है, वह विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में डिपार्टमेंट के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया गया है।
भारद्वाज ने कहा, 'रिपोर्ट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट को 313 रेगुलर डिपार्टमेंटंल एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन विभाग ने केवल 165 मामलों में ही चार्जशीट दी। 148 मामले में विभाग ने चार्जशीट की कोई कार्रवाई ही नहीं की। मोबाइल टावर लगाने के लिए 1672 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 659 लोगों को मंजूरी दी गई। बाकी जितने भी टावर्स लगे हैं, वे अवैध हैं।'
आप प्रवक्ता का आरोप था कि ये सभी अवैध टावर्स एमसीडी अफसरों की मिलीभगत से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साउथ एमसीडी में कई सालों से चल रहे हजारों करोड़ के पर्दाफाश करने के लिए हम ऐंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दर्ज कराएंगे।
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। इसकी शिकायत अब ऐंटी करप्शन ब्रांच में की जाएगी।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप प्रवक्ता ने कहा, 'साउथ एमसीडी को करीब 1177 करोड़ रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना है, लेकिन एमसीडी अफसर टैक्स वसूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह टैक्स बकाया है, उनमें ज्यादातर कमर्शल प्रॉपर्टी ओनर्स है। कई ऐसे फार्म हाउस हैं, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स एग्रीकल्चर लैंड कैटिगरी में वसूल किया जा रहा है, ताकि ओनर्स को टैक्स में रियायत मिल सके।'
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एमसीडी के जिस विजिलेंस विभाग का काम भ्रष्टाचार को रोकना है, वह विभाग भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में डिपार्टमेंट के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया गया है।
भारद्वाज ने कहा, 'रिपोर्ट में कहा गया है कि डिपार्टमेंट को 313 रेगुलर डिपार्टमेंटंल एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन विभाग ने केवल 165 मामलों में ही चार्जशीट दी। 148 मामले में विभाग ने चार्जशीट की कोई कार्रवाई ही नहीं की। मोबाइल टावर लगाने के लिए 1672 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें से 659 लोगों को मंजूरी दी गई। बाकी जितने भी टावर्स लगे हैं, वे अवैध हैं।'
आप प्रवक्ता का आरोप था कि ये सभी अवैध टावर्स एमसीडी अफसरों की मिलीभगत से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि साउथ एमसीडी में कई सालों से चल रहे हजारों करोड़ के पर्दाफाश करने के लिए हम ऐंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दर्ज कराएंगे।
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Read more: साउथ MCD में करोड़ों का भ्रष्टाचार, करेंगे शिकायत: AAP