नई दिल्ली
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के मायापुरी इलाके की हरित पट्टी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली एक अर्जी पर वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया।
इस पीठ में न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन शामिल थे। पीठ ने कहा, 'रिपोर्ट पीठ को एक महीने के भीतर ई-मेल के जरिए अधिकरण को मुहैया करायी जाए।' पीठ ने मामले को 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अधिकरण शहर के निवासी जितेंद्र धीर की ओर से दायर अर्जी पर सुनवायी कर रही थी।
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि डीडीए ने मायापुरी की हरित पट्टी के करीब पांच एकड़ के इलाके में अवैध निर्माण किया है। इसमें कहा गया है कि उप वन संरक्षक की 3 दिसंबर, 2015 को की गई आपत्ति के बावजूद डीडीए ने हरित पट्टी के रूप में चिन्हित इलाके में निर्माण कार्य किया।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के मायापुरी इलाके की हरित पट्टी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली एक अर्जी पर वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया।
इस पीठ में न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन शामिल थे। पीठ ने कहा, 'रिपोर्ट पीठ को एक महीने के भीतर ई-मेल के जरिए अधिकरण को मुहैया करायी जाए।' पीठ ने मामले को 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अधिकरण शहर के निवासी जितेंद्र धीर की ओर से दायर अर्जी पर सुनवायी कर रही थी।
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि डीडीए ने मायापुरी की हरित पट्टी के करीब पांच एकड़ के इलाके में अवैध निर्माण किया है। इसमें कहा गया है कि उप वन संरक्षक की 3 दिसंबर, 2015 को की गई आपत्ति के बावजूद डीडीए ने हरित पट्टी के रूप में चिन्हित इलाके में निर्माण कार्य किया।
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