समस्या बढ़ी और जब सांसदों ने भी मामला उठाया तो पिछले वर्ष अगस्त में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया जिसे बाद में बढ़ाकर जून 2019 कर दिया गया। काम फिर भी अधूरी ही है।
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