विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
देश का सबसे बड़ा एसटीपी (सीवर ट्रीटमेंट प्लांट) ओखला में बनेगा। इसकी क्षमता 564 एमएलडी यानी करीब 56 करोड़ 40 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इस पर 1161 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे यमुना ऐक्शन प्लान-3 के तहत बनाया जा रहा है। इससे यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बनने के बाद यमुना में प्रतिदिन 41,200 किलो आर्गेनिक पॉल्युटेंट और 61,600 किलो सॉलिड लोड गिरना कम हो जाएगा।
डीजेबी की बोर्ड मीटिंग में बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चंद्रावल में भी नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता 477 एमएलडी/106 एमजीडी (48 करोड़ लीटर प्रतिदिन) है। इसे 598 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह प्लांट उच्च स्तर के अमोनिया कंटेंट (4 पीपीएम तक) ट्रीट कर सकेगा। अब तक दिल्ली के प्लांट 1 पीपीएम अमोनिया कंटेंट में बंद हो जाते थे। इसे तीन साल में पूरा किया जाना है। इसके बनने के बाद हरियाणा से अमोनिया डिस्चार्ज की वजह से पानी की समस्या खत्म होगी।
राजघाट में नई झील
डीजेबी ने राजघाट के पीछे नई वॉटर बॉडी बनाने के प्लान को मंजूरी दी है। राजघाट बस डिपो के पास 40 एकड़ की झील बनाई जाएगी। इसमें दिल्ली गेट के पास 15 एमजीडी क्षमता वाले एसटीपी से पानी लाया जाएगा। इससे यमुना में आर्गेनिक लोड पॉल्युटेंट में 675 किलो की कमी आएगी। झील बनाने में कुल 36.51 करोड़ का खर्च होगा।
किलोकरी में वॉटर म्यूजियम
किलोकरी में वॉटर म्यूजियम, ट्रेनिंग सेंटर और वॉटर बॉडी बनाने को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में वॉटर, वेस्ट वॉटर, रेनवॉटर, यमुना के साथ दिल्ली का ऐतिहासिक संबंध जैसी जानकारियों से जनता को रूबरू कराने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहां स्कूली बच्चों, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और आम लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। इसमें वॉटर कंजर्वेशन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, वॉटरबॉडी कंजर्वेशन और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज इत्यादि से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी लागत 12 करोड़ है।
नजफगढ़ ड्रेनेज जोन के कमांड में 14 एसटीपी
नजफगढ़ ड्रेनेज जोन के कमांड में 14 एसटीपी बनाए जाएंगे। साथ ही सोमेश विहार, झुलझुली और ढिचाऊं कलां की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जाएंगी। इस प्रॉजेक्ट के तहत 160 कच्ची कॉलोनियों और 47 गांवों में सीवर लाइन डाली जाएंगी। इससे करीब 8 लाख लोगों को फायदा होगा।
देश का सबसे बड़ा एसटीपी (सीवर ट्रीटमेंट प्लांट) ओखला में बनेगा। इसकी क्षमता 564 एमएलडी यानी करीब 56 करोड़ 40 लाख लीटर प्रतिदिन की होगी। इस पर 1161 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसे यमुना ऐक्शन प्लान-3 के तहत बनाया जा रहा है। इससे यमुना नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बनने के बाद यमुना में प्रतिदिन 41,200 किलो आर्गेनिक पॉल्युटेंट और 61,600 किलो सॉलिड लोड गिरना कम हो जाएगा।
डीजेबी की बोर्ड मीटिंग में बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चंद्रावल में भी नए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है। इसकी क्षमता 477 एमएलडी/106 एमजीडी (48 करोड़ लीटर प्रतिदिन) है। इसे 598 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। यह प्लांट उच्च स्तर के अमोनिया कंटेंट (4 पीपीएम तक) ट्रीट कर सकेगा। अब तक दिल्ली के प्लांट 1 पीपीएम अमोनिया कंटेंट में बंद हो जाते थे। इसे तीन साल में पूरा किया जाना है। इसके बनने के बाद हरियाणा से अमोनिया डिस्चार्ज की वजह से पानी की समस्या खत्म होगी।
राजघाट में नई झील
डीजेबी ने राजघाट के पीछे नई वॉटर बॉडी बनाने के प्लान को मंजूरी दी है। राजघाट बस डिपो के पास 40 एकड़ की झील बनाई जाएगी। इसमें दिल्ली गेट के पास 15 एमजीडी क्षमता वाले एसटीपी से पानी लाया जाएगा। इससे यमुना में आर्गेनिक लोड पॉल्युटेंट में 675 किलो की कमी आएगी। झील बनाने में कुल 36.51 करोड़ का खर्च होगा।
किलोकरी में वॉटर म्यूजियम
किलोकरी में वॉटर म्यूजियम, ट्रेनिंग सेंटर और वॉटर बॉडी बनाने को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में वॉटर, वेस्ट वॉटर, रेनवॉटर, यमुना के साथ दिल्ली का ऐतिहासिक संबंध जैसी जानकारियों से जनता को रूबरू कराने के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। यहां स्कूली बच्चों, प्रोफेशनल्स, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और आम लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। इसमें वॉटर कंजर्वेशन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, वॉटरबॉडी कंजर्वेशन और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज इत्यादि से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी लागत 12 करोड़ है।
नजफगढ़ ड्रेनेज जोन के कमांड में 14 एसटीपी
नजफगढ़ ड्रेनेज जोन के कमांड में 14 एसटीपी बनाए जाएंगे। साथ ही सोमेश विहार, झुलझुली और ढिचाऊं कलां की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जाएंगी। इस प्रॉजेक्ट के तहत 160 कच्ची कॉलोनियों और 47 गांवों में सीवर लाइन डाली जाएंगी। इससे करीब 8 लाख लोगों को फायदा होगा।
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