नई दिल्ली
दिल्ली के बजट पर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जीएसटी के कारण आप सरकार की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर सीएम और डेप्युटी सीएम लगातार गलत दावे कर रहे थे लेकिन सचाई यह है कि जीएसटी के कारण हर साल दिल्ली सरकार की आय में इजाफा हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने कई योजनाओं का बजट जीरो कर दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे घटाकर शून्य कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी रोड की लैंडस्केपिंग के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, इसे घटाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया। डीटीसी बसों की खरीद की इक्विटी कैपिटल के लिए 150 करोड़ रुपये, जिला तथा अन्य सड़कों पर वाई फाई स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपये घटाकर शून्य कर दिए गए।
विपक्ष के नेता ने कहा कि 2018-19 और 2019-20 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक भी पैसा आवंटित नहीं किया। केंद्र सरकार इस योजना को मंजूरी दे चुकी है। सड़कों और पुलों पर आप के आने पहले 7.2 प्रतिशत खर्च किया जाता था, अब इसे घटाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने झुग्गी बस्तियों में पुनर्वास का कोई काम नहीं किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि निर्धन और निम्न आय वर्ग के लोगों को 52,000 रिहायशी इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2018-19 में 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। सरकार योजना ही योजनाएं बनाई जा रही है। गरीबों को एक मकान नहीं मिल रहा है। सरकार जो पैसा आवंटित कर रही है वह बने बनाए मकानों के रखरखाव के लिए खर्च किया जा रहा है न कि आवंटन के लिए।
दिल्ली के बजट पर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जीएसटी के कारण आप सरकार की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर सीएम और डेप्युटी सीएम लगातार गलत दावे कर रहे थे लेकिन सचाई यह है कि जीएसटी के कारण हर साल दिल्ली सरकार की आय में इजाफा हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने कई योजनाओं का बजट जीरो कर दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे घटाकर शून्य कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी रोड की लैंडस्केपिंग के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, इसे घटाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया। डीटीसी बसों की खरीद की इक्विटी कैपिटल के लिए 150 करोड़ रुपये, जिला तथा अन्य सड़कों पर वाई फाई स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपये घटाकर शून्य कर दिए गए।
विपक्ष के नेता ने कहा कि 2018-19 और 2019-20 में रीजनल रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक भी पैसा आवंटित नहीं किया। केंद्र सरकार इस योजना को मंजूरी दे चुकी है। सड़कों और पुलों पर आप के आने पहले 7.2 प्रतिशत खर्च किया जाता था, अब इसे घटाकर 4.2 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने झुग्गी बस्तियों में पुनर्वास का कोई काम नहीं किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि निर्धन और निम्न आय वर्ग के लोगों को 52,000 रिहायशी इकाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2018-19 में 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। सरकार योजना ही योजनाएं बनाई जा रही है। गरीबों को एक मकान नहीं मिल रहा है। सरकार जो पैसा आवंटित कर रही है वह बने बनाए मकानों के रखरखाव के लिए खर्च किया जा रहा है न कि आवंटन के लिए।
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