कंप्यूटर निगरानी के खिलाफ याचिका पर तुरंत नहीं होगी सुनवाई

सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 10 केंद्रीय एजेंसियों को कंप्यूटर की निगरानी और उसके विवरण का विश्लेषण करने के लिए अधिकृत किया गया है।
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