नई दिल्ली
दिल्ली सरकार की गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉल करने में 2 महीने और लग सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का निर्देश जारी किया था ताकि इन गाड़ियों का फालतू इस्तेमाल न किया जा सके। सरकार ने 24 अगस्त को एक निर्दश जारी कर सभी डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को कहा था कि वे इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी गाड़ी बिना जीपीएस के इस्तेमाल न की जाए।
डिपार्टमेंट के एक सूत्र ने बताया कि इतने कम समय में सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना संभव नहीं है। इसलिए इस काम के लिए और वक्त मांगा गया है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अडिशनल चीफ सेक्रटरी मनोज पारिदा ने पत्र लिखकर इस काम के लि और समय मांगा है।
सूत्रों के अनुसार सरकार में गाड़ियों की संख्या को देखते हुए उन में जीपीएस लगाना एक बड़ा काम है। इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जीपीएस लगाने के लिए उन्हें कंट्रोल रूम बनाने होंगे ताकि गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा सके और इस काम के लिए भी समय की जरूरत पड़ेगी।
दिल्ली सरकार में करीब 5,000 सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें 600 गाड़ियां प्राइवेट हैं। सरकारी गाड़ियों के मिसयूज की शिकायत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का आदेश जारी किया था।
दिल्ली सरकार की गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉल करने में 2 महीने और लग सकते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का निर्देश जारी किया था ताकि इन गाड़ियों का फालतू इस्तेमाल न किया जा सके। सरकार ने 24 अगस्त को एक निर्दश जारी कर सभी डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को कहा था कि वे इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी गाड़ी बिना जीपीएस के इस्तेमाल न की जाए।
डिपार्टमेंट के एक सूत्र ने बताया कि इतने कम समय में सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना संभव नहीं है। इसलिए इस काम के लिए और वक्त मांगा गया है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अडिशनल चीफ सेक्रटरी मनोज पारिदा ने पत्र लिखकर इस काम के लि और समय मांगा है।
सूत्रों के अनुसार सरकार में गाड़ियों की संख्या को देखते हुए उन में जीपीएस लगाना एक बड़ा काम है। इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जीपीएस लगाने के लिए उन्हें कंट्रोल रूम बनाने होंगे ताकि गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जा सके और इस काम के लिए भी समय की जरूरत पड़ेगी।
दिल्ली सरकार में करीब 5,000 सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें 600 गाड़ियां प्राइवेट हैं। सरकारी गाड़ियों के मिसयूज की शिकायत पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का आदेश जारी किया था।
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