नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के जिन अफसरों के पास एक से ज्यादा विभागों का अडिशनल चार्ज है, वे भी केवल एक ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अफसरों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे एक ही गाड़ी का प्रयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट इन दिनों अपने अफसरों के लिए एक परफॉर्मा सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जिसे फिल करके जमा करवाना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अफसरों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कौन से विभाग की और कौन से नंबर की गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। इस परफॉर्मा को जीएडी डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा और सरकारी अफसरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सारी गाड़ियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया। न कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने के लिए।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। 28 सितंबर तक अफसरों को परफॉर्मा सबमिट करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर तय समय तक जीएडी डिपार्टमेंट को परफॉर्मा जमा नहीं करवाया गया तो फिर 1 अक्टूबर से उन सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल जारी नहीं किया जाएगा।
सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग रोकने के मकसद से दिल्ली सरकार के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाने के आदेश भी जारी किए थे। अगर किसी अधिकारी के पास एक से ज्यादा विभागों का अडिशनल चार्ज है तो इस आधार पर वे अलग-अलग विभागों की गाड़ियां यूज नहीं कर सकते। अब उन्हें केवल एक गाड़ी यूज करने की ही इजाजत दी जाएगी। अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी है तो उन गाड़ियों को जनरल पूल में भेजा जाएगा।
सरकार को ये शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अफसरों द्वारा घर पर आने-जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद जीएडी को निर्देश दिए गए। 24 अगस्त को जीएडी ने आदेश जारी किया था कि सभी गाड़ियों में जीपीएस होगा।
दिल्ली सरकार के जिन अफसरों के पास एक से ज्यादा विभागों का अडिशनल चार्ज है, वे भी केवल एक ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अफसरों को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे एक ही गाड़ी का प्रयोग करेंगे। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट इन दिनों अपने अफसरों के लिए एक परफॉर्मा सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, जिसे फिल करके जमा करवाना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अफसरों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कौन से विभाग की और कौन से नंबर की गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। इस परफॉर्मा को जीएडी डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा और सरकारी अफसरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सारी गाड़ियों की लिस्ट तैयार की जाएगी। यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए किया गया। न कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने के लिए।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अंडरटेकिंग देनी होगी। 28 सितंबर तक अफसरों को परफॉर्मा सबमिट करने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर तय समय तक जीएडी डिपार्टमेंट को परफॉर्मा जमा नहीं करवाया गया तो फिर 1 अक्टूबर से उन सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल जारी नहीं किया जाएगा।
सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग रोकने के मकसद से दिल्ली सरकार के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सभी सरकारी गाड़ियों में जीपीएस लगाने के आदेश भी जारी किए थे। अगर किसी अधिकारी के पास एक से ज्यादा विभागों का अडिशनल चार्ज है तो इस आधार पर वे अलग-अलग विभागों की गाड़ियां यूज नहीं कर सकते। अब उन्हें केवल एक गाड़ी यूज करने की ही इजाजत दी जाएगी। अधिकारियों के पास अगर एक से ज्यादा सरकारी गाड़ी है तो उन गाड़ियों को जनरल पूल में भेजा जाएगा।
सरकार को ये शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ अफसरों द्वारा घर पर आने-जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद जीएडी को निर्देश दिए गए। 24 अगस्त को जीएडी ने आदेश जारी किया था कि सभी गाड़ियों में जीपीएस होगा।
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