नई दिल्ली
सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट-2003 में प्रस्तावित संशोधनों को बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बदलाव लागू हो गए तो आम लोगों के लिए बिजली बिल के खर्च को सहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन संशोधनों का मकसद कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। साथ ही बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकारों की सारी पावर को खत्म करके केंद्र पूरी तरह से अधिकार करना चाहता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि बिजली कानून में बदलाव की कोशिश जनविरोधी है। इससे आम आदमी के बिजली के बिलों में दो से पांच गुना तक का इजाफा हो जाएगा। बिजली क्षेत्र पर राज्यों का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सट्टाबाजारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र के रोकने के लिए वे सभी राज्यों के सीएम को लेटर लिखेंगे और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे।
सीएम ने कहा कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों में धीरे-धीरे करके क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की बात कही गई है। अभी हर राज्य में डोमेस्टिक कैटिगरी में कम रेट पर बिजली मिलती है। इंडस्ट्रियल और कमर्शल रेट ज्यादा होते हैं। कई राज्यों में किसानों को फ्री बिजली दी जाती है या फिर 50 पैसे के रेट पर भी किसानों को बिजली दी जाती है। लेकिन जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें कोई कैटिगरी नहीं रहेगी और सभी स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। केवल एक ही रेट पर बिजली दी जाएगी। पूरे देश भर में छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के बिजली के बिल में तुरंत काफी इजाफा हो जाएगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट-2003 में प्रस्तावित संशोधनों को बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बदलाव लागू हो गए तो आम लोगों के लिए बिजली बिल के खर्च को सहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन संशोधनों का मकसद कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। साथ ही बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकारों की सारी पावर को खत्म करके केंद्र पूरी तरह से अधिकार करना चाहता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि बिजली कानून में बदलाव की कोशिश जनविरोधी है। इससे आम आदमी के बिजली के बिलों में दो से पांच गुना तक का इजाफा हो जाएगा। बिजली क्षेत्र पर राज्यों का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सट्टाबाजारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र के रोकने के लिए वे सभी राज्यों के सीएम को लेटर लिखेंगे और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे।
सीएम ने कहा कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों में धीरे-धीरे करके क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने की बात कही गई है। अभी हर राज्य में डोमेस्टिक कैटिगरी में कम रेट पर बिजली मिलती है। इंडस्ट्रियल और कमर्शल रेट ज्यादा होते हैं। कई राज्यों में किसानों को फ्री बिजली दी जाती है या फिर 50 पैसे के रेट पर भी किसानों को बिजली दी जाती है। लेकिन जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें कोई कैटिगरी नहीं रहेगी और सभी स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे। केवल एक ही रेट पर बिजली दी जाएगी। पूरे देश भर में छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों के बिजली के बिल में तुरंत काफी इजाफा हो जाएगा।
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