नई दिल्ली
जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के टीचर्स असोसिएशन ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार को हटाने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय को एक खुला पत्र लिखा है। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे गए इस पत्र में टीचर्स असोसिएशन ने लिखा कि इस साल 7 अगस्त को एक रेफरेंडम कराया था जिसमें यूनवर्सिटी की फैकल्टी ने वीसी को हटाने को लेकर वोटिंग की थी। साथ ही 5 सितंबर को हुए एक जनरल बॉडी मीटिंग में एक रेजूलशन पास किया गया था जिसमें 5 सितंबर, 2018 को वीसी को हटाने की अंतिम तारीख रखी गई थी।
शिक्षकों का आरोप है कि वीसी ने उनके सभी मत को नजरअंदाज किया है और शिक्षकों को परेशान करने के लिए प्रशासन के अधिकारों का गलत प्रयोग किया है। साथ ही वीसी पर 7 आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों में वीसी द्वारा रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के हक को नजरअंदाज करना, पब्लिक मनी को बर्बाद करना, रिजर्वेशन पॉलिसी और सीईआई ऐक्ट को नुकसान पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं।
टीचर्स असोसिएशन का कहना है कि वीसी ने एसटी/एससी शिक्षकों को संवैधानिक न्याय से भी वंचित रखा। पत्र में लिखा गया है कि एसटी/एससी शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें संवैधानिक न्याय भी नहीं मिला। साथ ही शिक्षकों ने लिखा कि जेएनयू ने वीसी से अपना भरोसा खो दिया है।
जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय के टीचर्स असोसिएशन ने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एम. जगदीश कुमार को हटाने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय को एक खुला पत्र लिखा है। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे गए इस पत्र में टीचर्स असोसिएशन ने लिखा कि इस साल 7 अगस्त को एक रेफरेंडम कराया था जिसमें यूनवर्सिटी की फैकल्टी ने वीसी को हटाने को लेकर वोटिंग की थी। साथ ही 5 सितंबर को हुए एक जनरल बॉडी मीटिंग में एक रेजूलशन पास किया गया था जिसमें 5 सितंबर, 2018 को वीसी को हटाने की अंतिम तारीख रखी गई थी।
शिक्षकों का आरोप है कि वीसी ने उनके सभी मत को नजरअंदाज किया है और शिक्षकों को परेशान करने के लिए प्रशासन के अधिकारों का गलत प्रयोग किया है। साथ ही वीसी पर 7 आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों में वीसी द्वारा रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के हक को नजरअंदाज करना, पब्लिक मनी को बर्बाद करना, रिजर्वेशन पॉलिसी और सीईआई ऐक्ट को नुकसान पहुंचाना जैसे आरोप शामिल हैं।
टीचर्स असोसिएशन का कहना है कि वीसी ने एसटी/एससी शिक्षकों को संवैधानिक न्याय से भी वंचित रखा। पत्र में लिखा गया है कि एसटी/एससी शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया और उन्हें संवैधानिक न्याय भी नहीं मिला। साथ ही शिक्षकों ने लिखा कि जेएनयू ने वीसी से अपना भरोसा खो दिया है।
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