नई दिल्ली
बीजेपी की दिल्ली इकाई केअध्यक्ष मनोज तिवारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर एनआरसी की तरह राष्ट्रीय राजधानी में भी सर्वे कराने की अपील की है। तिवारी ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उनमें से कइयों ने आधार और राशन कार्ड भी बनवा लिया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी ने इसी तरह दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की मांग की है।
तिवारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब असम सरकार ने बीते 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया। कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ आवेदकों को एनआरसी के अंतिम मसौदे में जगह दी गई है जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।
मनोज तिवारी ने यहां पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग पहले ही कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
मनोज तिवारी ने कहा, 'दिल्ली सरकार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उन्हें कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है।
उधर, महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने भी देशभर में एनआरसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, 'अगर असम में एनआरसी लागू होता है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसलिए मैंने मुंबई जिला कलेक्टर, एसीएस होम, सीपी मुंबई, राज्य चुनाव आयोग से कोलाबा और मुंबई में एनआरसी लागू करने और बांग्लादेशियों की पहचान करने की अपील की है।'
बीजेपी की दिल्ली इकाई केअध्यक्ष मनोज तिवारी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर एनआरसी की तरह राष्ट्रीय राजधानी में भी सर्वे कराने की अपील की है। तिवारी ने चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उनमें से कइयों ने आधार और राशन कार्ड भी बनवा लिया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी ने इसी तरह दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर करने की मांग की है।
तिवारी ने यह मांग ऐसे समय में की है जब असम सरकार ने बीते 30 जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा प्रकाशित किया। कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ आवेदकों को एनआरसी के अंतिम मसौदे में जगह दी गई है जबकि 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।
मनोज तिवारी ने यहां पत्रकारों को बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग पहले ही कर चुकी है और अब दिल्ली सरकार को अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।
मनोज तिवारी ने कहा, 'दिल्ली सरकार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी भारत के गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उन्हें कभी-कभी आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाया गया है।
उधर, महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने भी देशभर में एनआरसी लागू करने की मांग की है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, 'अगर असम में एनआरसी लागू होता है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसलिए मैंने मुंबई जिला कलेक्टर, एसीएस होम, सीपी मुंबई, राज्य चुनाव आयोग से कोलाबा और मुंबई में एनआरसी लागू करने और बांग्लादेशियों की पहचान करने की अपील की है।'
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