विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी(पीसीए) बनाए जाने संबंधित नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एलजी और अफसरों पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के बड़े प्रॉजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करने वाले अफसरों को रिटायरमेंट के बाद पीसीए में सदस्य बनाए जाने की तैयारी की जा रही है।
पहले तो एलजी ने दिल्ली सरकार को बायपास करते हुए पीसीए बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वहीं अब सरकार के कामों में लगातार अड़चनें पैदा करने वाले अफसरों को रिटायरमेंट के बाद इनाम देने की तैयारी की जा रही है। आप विधायक संजीव झा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी(पीसीए) बनाए जाने को चुनौती दी है। आप विधायक ने याचिका में कहा है कि एलजी ने आप सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा किए बिना इस निकाय का गठन कर दिया।
संजीव झा के मुताबिक, मौजूदा समय में डीआईपी के प्रिंसिपल सिक्रेटरी जयदेव सारंगी और फूड कमिश्नर मोहनजीत सिंह ने पीसीए के लिए अप्लाई किया है। डीआईपी डायरेक्टर अगले साल जनवरी में रिटायर होंगे और फूड कमिश्नर भी अगले साल जून में रिटायर होंगे। झा का आरोप है कि फूड कमिश्नर ने दिल्ली सरकार की बड़ी योजना राशन की डोर स्टेप डिलिवरी को रोकने की लगातार कोशिश की है। वहीं डीआईपी डायरेक्टर के साथ भी सरकार को विज्ञापनों के मुद्दे पर विवाद रहा है। आप ने एलजी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि इन अफसरों को जैसे निर्देश मिल रहे हैं, उसीके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इनाम देने के लिए इन अफसरों को पीसीए में अप्लाई करवाया गया है।
पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी(पीसीए) बनाए जाने संबंधित नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने एलजी और अफसरों पर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के बड़े प्रॉजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करने वाले अफसरों को रिटायरमेंट के बाद पीसीए में सदस्य बनाए जाने की तैयारी की जा रही है।
पहले तो एलजी ने दिल्ली सरकार को बायपास करते हुए पीसीए बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वहीं अब सरकार के कामों में लगातार अड़चनें पैदा करने वाले अफसरों को रिटायरमेंट के बाद इनाम देने की तैयारी की जा रही है। आप विधायक संजीव झा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी(पीसीए) बनाए जाने को चुनौती दी है। आप विधायक ने याचिका में कहा है कि एलजी ने आप सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह-मशवरा किए बिना इस निकाय का गठन कर दिया।
संजीव झा के मुताबिक, मौजूदा समय में डीआईपी के प्रिंसिपल सिक्रेटरी जयदेव सारंगी और फूड कमिश्नर मोहनजीत सिंह ने पीसीए के लिए अप्लाई किया है। डीआईपी डायरेक्टर अगले साल जनवरी में रिटायर होंगे और फूड कमिश्नर भी अगले साल जून में रिटायर होंगे। झा का आरोप है कि फूड कमिश्नर ने दिल्ली सरकार की बड़ी योजना राशन की डोर स्टेप डिलिवरी को रोकने की लगातार कोशिश की है। वहीं डीआईपी डायरेक्टर के साथ भी सरकार को विज्ञापनों के मुद्दे पर विवाद रहा है। आप ने एलजी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि इन अफसरों को जैसे निर्देश मिल रहे हैं, उसीके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इनाम देने के लिए इन अफसरों को पीसीए में अप्लाई करवाया गया है।
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