विश्व मोहन, नई दिल्ली
लखवाड़ डैम के निर्माण को लेकर उत्तर भारत के छह राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में 4000 करोड़ रुपये के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का कहना है कि इस बांध के निर्माण के बाद दिल्ली के लोगों को 20-25 साल तक पानी मिल पाएगा। लखवाड़ का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास किया जाएगा।
लखवाड़ बांध के प्रॉजेक्ट की नींव 42 साल पहले 1976 में रखी गई थी लेकिन फंड की कमी के चलते यह प्रॉजेक्ट आज तक अधूरा है। इस प्रॉजेक्ट का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी का खर्च 5 राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली को 20-25 सालों तक पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और हरियाणा को भी इस प्रॉजेक्ट से फायदा मिलेगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे (राजस्थान), त्रिवेंद्र सिंह रावत (उत्तराखंड), मनोहर लाल खट्टर (हरियाणा और जयराम ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रेणुका जी और किशाऊ के बाद लखवाड़ तीसरा बड़ा प्रॉजेक्ट होगा जिससे दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। दिल्ली में हर दिन 200 मिलियन गैलन पानी की कमी होती है। लखवाड़ बांध के पूरा होने के बाद लखवाड़ और उत्तराखंड में व्यासी नदी प्रॉजेक्ट के साथ दिल्ली को 135 MGD पानी सप्लाई कर पाएगा। वहीं रेणुकाजी और किशाऊ प्रॉजेक्ट की क्षमता 275 MDG और 372 MGD पानी सप्लाई करने की है।
लखवाड़ बांध के निर्माण से हरियाणा को करीब 47 फीसदी पानी मिलेगा, बाकी 53 फीसदी पानी बाकी राज्यों में बंटेगा। इससे यमुना के जल भंडारण की क्षमता 65 फीसदी बढ़ेगी। लखवाड़ डैम के पानी से सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण हरियाणा को होगा, जहां गर्मी में पानी की खासी किल्लत हो जाती है।
लखवाड़ डैम के निर्माण को लेकर उत्तर भारत के छह राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में 4000 करोड़ रुपये के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का कहना है कि इस बांध के निर्माण के बाद दिल्ली के लोगों को 20-25 साल तक पानी मिल पाएगा। लखवाड़ का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास किया जाएगा।
लखवाड़ बांध के प्रॉजेक्ट की नींव 42 साल पहले 1976 में रखी गई थी लेकिन फंड की कमी के चलते यह प्रॉजेक्ट आज तक अधूरा है। इस प्रॉजेक्ट का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी का खर्च 5 राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली को 20-25 सालों तक पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और हरियाणा को भी इस प्रॉजेक्ट से फायदा मिलेगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे (राजस्थान), त्रिवेंद्र सिंह रावत (उत्तराखंड), मनोहर लाल खट्टर (हरियाणा और जयराम ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। रेणुका जी और किशाऊ के बाद लखवाड़ तीसरा बड़ा प्रॉजेक्ट होगा जिससे दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। दिल्ली में हर दिन 200 मिलियन गैलन पानी की कमी होती है। लखवाड़ बांध के पूरा होने के बाद लखवाड़ और उत्तराखंड में व्यासी नदी प्रॉजेक्ट के साथ दिल्ली को 135 MGD पानी सप्लाई कर पाएगा। वहीं रेणुकाजी और किशाऊ प्रॉजेक्ट की क्षमता 275 MDG और 372 MGD पानी सप्लाई करने की है।
लखवाड़ बांध के निर्माण से हरियाणा को करीब 47 फीसदी पानी मिलेगा, बाकी 53 फीसदी पानी बाकी राज्यों में बंटेगा। इससे यमुना के जल भंडारण की क्षमता 65 फीसदी बढ़ेगी। लखवाड़ डैम के पानी से सबसे ज्यादा फायदा दक्षिण हरियाणा को होगा, जहां गर्मी में पानी की खासी किल्लत हो जाती है।
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