प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
सीलिंग पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 5 सितंबर से न्याय युद्ध शुरू करेगी। पहले चरण में 5 सितंबर को पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र गांधी नगर मेन रोड पर शाम 4 बजे एक बड़ी सभा होगी। उसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को बेनकाब किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से सीलिंग से प्रभावित लोग मिलने आ रहे हैं। शर्मा ने कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों का प्रदर्शन है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार सीलिंग रोकने की बजाए उसे मौन समर्थन दे रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के समय इससे भी भयावह स्थिति आई थी। सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था लेकिन तब यूपीए सरकार सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश लाई थी। तब के शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन ने दिल्ली के मास्टर प्लान में औद्योगिक इकाईयों और दुकानों को सीलिंग से बचाने के लिए उसको कानूनी रूप भी दिया था। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में जहां सीलिंग नहीं हो रही है, उसका श्रेय भी कांग्रेस सरकार को जाता है।
सीलिंग पर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 5 सितंबर से न्याय युद्ध शुरू करेगी। पहले चरण में 5 सितंबर को पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र गांधी नगर मेन रोड पर शाम 4 बजे एक बड़ी सभा होगी। उसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को बेनकाब किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों से सीलिंग से प्रभावित लोग मिलने आ रहे हैं। शर्मा ने कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों का प्रदर्शन है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार सीलिंग रोकने की बजाए उसे मौन समर्थन दे रही है।
उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के समय इससे भी भयावह स्थिति आई थी। सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था लेकिन तब यूपीए सरकार सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश लाई थी। तब के शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन ने दिल्ली के मास्टर प्लान में औद्योगिक इकाईयों और दुकानों को सीलिंग से बचाने के लिए उसको कानूनी रूप भी दिया था। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में जहां सीलिंग नहीं हो रही है, उसका श्रेय भी कांग्रेस सरकार को जाता है।
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