अब तक सिर्फ 30 शहरों का प्लान ही क्रियान्वयन के लिए तैयार हो पाया है। 36 शहरों को संशोधित प्लान भेजने का निर्देश दिया गया है। सात शहरों के प्लान की अभी समीक्षा हो रही है, जबकि 73 शहरों के प्लान पर काम किया जाना है।
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