सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी प्राथमिकता पर प्रशासनिक मुखिया एलजी ही

कोर्ट ने कहा कि एलजी मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे और मतांतर होने पर मामला राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से फैसला लेने का अधिकार नहीं है।
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