सिद्धार्थ रॉय, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां मेट्रो के नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी, वहीं इनक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक वक्त के लिए प्रदर्शन रोकी और अब वे हाई कोर्ट जाएंगे।
20 जून से डीएमआरसी के नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्टेशनों में बांह में काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे थे। उन्होंने 30 जून से हड़ताल करने की धमकी दी थी। डीएमआरसी के नॉन एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर्स, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्निशियन, ऑपरेशन स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, ' मैं अंतरिम राहत देने के लिए तैयार हुआ हूं जो कि आवेदन में मांगा गाय है, उसी अनुरूप प्रतिवादियों को 30 जून से या अगले आदेश तक हड़ताल पर जाने से रोका जा रहा है।' कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेगा।
इधर, डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के सचिव रवि भारद्वाज ने कहा, 'हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान कते हैं और हमने हड़ताल रोक दी है, लेकिन हम प्रदर्शन और काली पट्टी बांधकर अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे। हड़ताल स्थगित की गई है, रद्द नहीं हुई। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, हम फिर से हड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।' रवि ने डीएमआरसी पर कोर्ट के सामने भ्रमित तथ्य पेश करने का भी आरोप लगाया है।
बता दें कि ये नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी बेहतर सैलरी, एरियर और हाई पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां मेट्रो के नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी, वहीं इनक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक वक्त के लिए प्रदर्शन रोकी और अब वे हाई कोर्ट जाएंगे।
20 जून से डीएमआरसी के नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्टेशनों में बांह में काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे थे। उन्होंने 30 जून से हड़ताल करने की धमकी दी थी। डीएमआरसी के नॉन एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर्स, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्निशियन, ऑपरेशन स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, ' मैं अंतरिम राहत देने के लिए तैयार हुआ हूं जो कि आवेदन में मांगा गाय है, उसी अनुरूप प्रतिवादियों को 30 जून से या अगले आदेश तक हड़ताल पर जाने से रोका जा रहा है।' कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को करेगा।
इधर, डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के सचिव रवि भारद्वाज ने कहा, 'हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान कते हैं और हमने हड़ताल रोक दी है, लेकिन हम प्रदर्शन और काली पट्टी बांधकर अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे। हड़ताल स्थगित की गई है, रद्द नहीं हुई। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, हम फिर से हड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।' रवि ने डीएमआरसी पर कोर्ट के सामने भ्रमित तथ्य पेश करने का भी आरोप लगाया है।
बता दें कि ये नॉन-एग्जिक्यूटिव कर्मचारी बेहतर सैलरी, एरियर और हाई पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं।
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