दिल्ली: पेड़ों की कटाई पर 19 जुलाई तक की रोक

नई दिल्ली
दक्षिणी दिल्ली के इलाके में 7 कॉलोनी बनाने के लिए 17 हजार पेड़ों को काटने पर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 19 जुलाई तक रोक लगा दी है। ने नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तक दक्षिणी दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 4 जुलाई तक पेडों के काटे जाने पर स्टे लगाया था।

बता दें कि बहुमंजिला अपार्टमेंट और कॉलोनी निर्माण के लिए दक्षिणी दिल्ली में का विरोध सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर हो रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली इन पेड़ों की कटाई झेल सकने की हालत में नहीं है। अब एनजीटी ने भी इस पर 19 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।


अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।' पेड़ों को काटे जाने के विरोध में दिल्ली में कुछ लोगों ने चिपको आंदोलन जैसी मुहिम भी शुरू की थी। वहीं, राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मसले पर एक-दूसरे के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया था कि पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन चांदनी चौक से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी दिल्ली के हित के खिलाफ पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी।

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