कमेटी के अनुमान के मुताबिक करीब 500 करोड़ रुपये इन स्कूलों को लौटाने हैं, लेकिन न तो ये अभिभावकों को उनके पैसे लौटा रहे हैं और न ही कोर्ट में जमा कराने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं।Read more: बढ़ी फीस नहीं लौटाने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस, अकाउंट जब्त कर कार्रवाई की मांग