पीठ ने कहा कि फैसले पर हस्ताक्षर करने वाले EC के पैनल के सदस्य सुनील अरोड़ा पूरे मामले में न तो शामिल रहे और न ही उनके सामने कोई सुनवाई ही हुई, यह कानून की प्रकृति के खिलाफ है।Read more: अभी आसान नहीं है 'आप' की राह, 'लाभ का पद' मामले में विधायकों को मिली है फौरी राहत