सर्वोच्च न्यायालय में सीलिंग के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार नामी वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं नहीं लेती। इससे स्पष्ट है कि वह जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है।
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