नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की केंद्र सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने से हमारी यह आशंका सही साबित हुई है कि बीजेपी की व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने की कोई मंशा नहीं है।
आप के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी शासित तीनों नगर निगम कन्वर्जन चार्ज के रूप में करोड़ों रुपये का घोटाला कर चुके हैं। सीलिंग के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों को लूटा गया, लेकिन फिर भी व्यापारियो को सीलिंग से राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान में संसोधन का दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मंजूर प्रस्ताव को नकार दिया है।
पांडे ने कहा, ‘आप ने व्यापारियों के हक में सीलिंग का विरोध किया और इससे राहत दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई, लेकिन फिर भी बीजेपी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।’ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मास्टर प्लान में संशोधन के माध्यम से सीलिंग का समाधान करने का दावा किया था लेकिन इसकी सच्चाई आज सामने आ गयी है।
उन्होंने कहा, ‘आप ने पहले ही संदेह जताया था कि संशोधन पर्याप्त उपाय नहीं है। आज हाई कोर्ट के आदेश से हमारी बात सही साबित हुई।’ आप की दलील थी कि अगर निगम तत्काल कन्वर्जन चार्ज माफ कर देता है तो फौरी तौर पर ही सही लेकिन सीलिंग से राहत मिल जाएगी। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार अगर सीलिंग पर अध्यादेश लाती है तो सीलिंग का स्थाई समाधान हो सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। पांडे ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी की नियत व्यापारियों को राहत दिलाने की नहीं है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की केंद्र सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने से हमारी यह आशंका सही साबित हुई है कि बीजेपी की व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने की कोई मंशा नहीं है।
आप के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी शासित तीनों नगर निगम कन्वर्जन चार्ज के रूप में करोड़ों रुपये का घोटाला कर चुके हैं। सीलिंग के नाम पर दिल्ली के व्यापारियों को लूटा गया, लेकिन फिर भी व्यापारियो को सीलिंग से राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान में संसोधन का दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मंजूर प्रस्ताव को नकार दिया है।
पांडे ने कहा, ‘आप ने व्यापारियों के हक में सीलिंग का विरोध किया और इससे राहत दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई, लेकिन फिर भी बीजेपी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।’ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मास्टर प्लान में संशोधन के माध्यम से सीलिंग का समाधान करने का दावा किया था लेकिन इसकी सच्चाई आज सामने आ गयी है।
उन्होंने कहा, ‘आप ने पहले ही संदेह जताया था कि संशोधन पर्याप्त उपाय नहीं है। आज हाई कोर्ट के आदेश से हमारी बात सही साबित हुई।’ आप की दलील थी कि अगर निगम तत्काल कन्वर्जन चार्ज माफ कर देता है तो फौरी तौर पर ही सही लेकिन सीलिंग से राहत मिल जाएगी। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार अगर सीलिंग पर अध्यादेश लाती है तो सीलिंग का स्थाई समाधान हो सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। पांडे ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी की नियत व्यापारियों को राहत दिलाने की नहीं है।
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Read more: BJP सीलिंग से राहत नहीं देना चाहतीः AAP