नई दिल्ली
सीलिंग को और तेज करने के लिए मॉनिटरिंग कमिटी ने नई रणनीति बनाई है। कमिटी ने एमसीडी को आदेश दिया है कि उसके हर इंजिनियर को अब एक वॉर्ड में हर महीने 40 प्रॉपर्टीज सील करनी होंगी। अभी तक यह टार्गेट 15 से 20 प्रॉपर्टी का था। इसका मकसद, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करना है। एमसीडी इंजिनियरों के सामने आ रही पुलिस फोर्स की कमी को दूर करने के लिए कमिटी सोमवार को मंथन भी करेगी।
एमसीडी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि पिछले कई दिनों से सीलिंग की कार्रवाई पुलिस फोर्स नहीं मिलने से धीमी पड़ गई थी। लेकिन सोमवार से ऐक्शन फिर एक बार तेज हो सकता है। ऐसा इसलिए कि इस बार सीलिंग ऐक्शन के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को बड़ा टारगेट मॉनिटरिंग कमिटी ने दिया है।
पहले एक वॉर्ड में महीने में एक इंजिनियर को 15 या 20 सीलिंग ऐक्शन ही करने का टारगेट था। लेकिन, अब एक इंजिनियर को महीने में कम से कम 40 सीलिंग ऐक्शन करने होंगे। बिल्डिंग प्लान विभाग के हर नोडल अफसर को हर 2 दिन का सीलिंग ऐक्शन प्लान तैयार कर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।
इसके साथ ही सभी इंजिनियरों को अपने-अपने एरिया में हर महीने 5-7 स्पेशल सीलिंग ऐक्शन पर भी काम करना होगा। इन 5 या 7 स्पेशल ऐक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सीलिंग होगी। इसके लिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी समान्य सीलिंग की तुलना में अधिक होगी। स्पेशल सीलिंग प्रोग्राम के लिए पुलिस फोर्स को भी पहले से ही तैयार करने को कहा गया है।
करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग अफसरों ने इंद्रपुरी, नारायणा और कीर्ति नगर थाने के पुलिस अफसरों को 26 मार्च से 28 मार्च तक के स्पेशल सीलिंग प्लान के लिए पत्र भी लिखा है। मॉनिटरिंग कमिटी के एक सदस्य का कहना है कि पुलिस फोर्स की समस्या को सुलझाने के लिए वह कोई बेहतरीन उपाय निकालेगी। उम्मीद है कि सोमवार से यह समस्या दूर हो जाए।
दिल्ली में सीलिंग अभियान को अंजाम दे रही मॉनिटरिंग कमिटी ने एमसीडी अफसरों के लिए टारगेट बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कमिटी ने एमसीडी अफसरों को निर्देश दिया है कि वे एक वॉर्ड में पहले जहां 15 से 20 सीलिंग ऐक्शन करते थे, अब हर महीने 40 प्रॉपर्टी सील करें।
सभी इंजिनियर अपने एरिया में 5-7 ऐसी स्पेशल सीलिंग ऐक्शन करें, जिनमें बड़े पैमाने पर पुलिस की मौजूदगी में अभियान चलाया जाए। बिल्डिंग प्लान विभाग के नोडल अफसरों को हर दो दिनों का सीलिंग ऐक्शन प्लान तैयार करके पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है। सीलिंग अभियान के लिए पुलिस की कमी के मुद्दे पर कमिटी सोमवार को बैठक करेगी।
सीलिंग को और तेज करने के लिए मॉनिटरिंग कमिटी ने नई रणनीति बनाई है। कमिटी ने एमसीडी को आदेश दिया है कि उसके हर इंजिनियर को अब एक वॉर्ड में हर महीने 40 प्रॉपर्टीज सील करनी होंगी। अभी तक यह टार्गेट 15 से 20 प्रॉपर्टी का था। इसका मकसद, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज करना है। एमसीडी इंजिनियरों के सामने आ रही पुलिस फोर्स की कमी को दूर करने के लिए कमिटी सोमवार को मंथन भी करेगी।
एमसीडी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि पिछले कई दिनों से सीलिंग की कार्रवाई पुलिस फोर्स नहीं मिलने से धीमी पड़ गई थी। लेकिन सोमवार से ऐक्शन फिर एक बार तेज हो सकता है। ऐसा इसलिए कि इस बार सीलिंग ऐक्शन के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरों को बड़ा टारगेट मॉनिटरिंग कमिटी ने दिया है।
पहले एक वॉर्ड में महीने में एक इंजिनियर को 15 या 20 सीलिंग ऐक्शन ही करने का टारगेट था। लेकिन, अब एक इंजिनियर को महीने में कम से कम 40 सीलिंग ऐक्शन करने होंगे। बिल्डिंग प्लान विभाग के हर नोडल अफसर को हर 2 दिन का सीलिंग ऐक्शन प्लान तैयार कर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।
इसके साथ ही सभी इंजिनियरों को अपने-अपने एरिया में हर महीने 5-7 स्पेशल सीलिंग ऐक्शन पर भी काम करना होगा। इन 5 या 7 स्पेशल ऐक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सीलिंग होगी। इसके लिए पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी समान्य सीलिंग की तुलना में अधिक होगी। स्पेशल सीलिंग प्रोग्राम के लिए पुलिस फोर्स को भी पहले से ही तैयार करने को कहा गया है।
करोलबाग जोन के बिल्डिंग विभाग अफसरों ने इंद्रपुरी, नारायणा और कीर्ति नगर थाने के पुलिस अफसरों को 26 मार्च से 28 मार्च तक के स्पेशल सीलिंग प्लान के लिए पत्र भी लिखा है। मॉनिटरिंग कमिटी के एक सदस्य का कहना है कि पुलिस फोर्स की समस्या को सुलझाने के लिए वह कोई बेहतरीन उपाय निकालेगी। उम्मीद है कि सोमवार से यह समस्या दूर हो जाए।
दिल्ली में सीलिंग अभियान को अंजाम दे रही मॉनिटरिंग कमिटी ने एमसीडी अफसरों के लिए टारगेट बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कमिटी ने एमसीडी अफसरों को निर्देश दिया है कि वे एक वॉर्ड में पहले जहां 15 से 20 सीलिंग ऐक्शन करते थे, अब हर महीने 40 प्रॉपर्टी सील करें।
सभी इंजिनियर अपने एरिया में 5-7 ऐसी स्पेशल सीलिंग ऐक्शन करें, जिनमें बड़े पैमाने पर पुलिस की मौजूदगी में अभियान चलाया जाए। बिल्डिंग प्लान विभाग के नोडल अफसरों को हर दो दिनों का सीलिंग ऐक्शन प्लान तैयार करके पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है। सीलिंग अभियान के लिए पुलिस की कमी के मुद्दे पर कमिटी सोमवार को बैठक करेगी।
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