नई दिल्ली
सीलिंग की वजह से लगातार व्यापारियों का गुस्सा झेल रही केंद्र सरकार जल्द ही सीलिंग रोकने के लिए प्लान पेश करने जा रही है। दावा किया गया है कि इस प्लान से सीलिंग पूरी तरह से सील हो जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में DDA और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया जा सकता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सीलिंग रोकने के लिए मास्टर प्लान 2021 में जितने संशोधनों की आवश्यकता है, वे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इससे कमर्शल क्षेत्रों में न सिर्फ सीलिंग रुक जाएगी बल्कि उन परिसरों को भी सील नहीं किया जा सकेगा, जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज जमा करने में देरी की है। प्रस्तावित संशोधनों को लेकर डीडीए को लगभग 800 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। अब डीडीए उन पर सभी पक्षों से बात कर रहा है और उनका पक्ष सुन रहा है।
इस चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और कुछ ने यह आपत्ति भी जताई है कि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अगर अतिरिक्त एफएआर दिया जाता है तो उसकी गणना किस तरह से की जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सीलिंग और अन्य समस्याओं का हल खोजने के लिए डीडीए ठोस प्लान पेश करे। आवास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम के इतर बात करते हुए कहा कि सीलिंग को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही वह एक प्लान लेकर आ रही है।
उल्लेखनीय है कि डीडीए ने दो फरवरी को मास्टर प्लान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इसके अलावा कन्वर्जन चार्ज और एफएआर को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। इसका मकसद यही था कि सीलिंग को रोका जा सके। अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फाइनल प्लान पेश करेगी।
दिल्ली के प्लानरों का कहना है कि दरअसल, 1962 में डीडीए ने जब मास्टर प्लान तैयार किया तो उसने शहर में 75 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, 300 कम्युनिटी सेंटर, 1250 लोकल शॉपिंग सेंटर्स और तीन हजार सुविधा शॉपिंग केंद्र बनाने का फैसला किया था ताकि शहर के लोगों की कमर्शल जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि जब तक इस प्लान पर पूरी तरह से अमल होता, तब तक शहर में बड़ी संख्या में कॉलोनियों में दुकानें और मार्केट बन गए। इसी तरह से कई अनाधिकृत कॉलोनियां बन गईं जो कृषि भूमि पर बनी थीं और इनमें से कुछ तो सरकारी जमीन पर ही बना दी गई थीं।
सीलिंग की वजह से लगातार व्यापारियों का गुस्सा झेल रही केंद्र सरकार जल्द ही सीलिंग रोकने के लिए प्लान पेश करने जा रही है। दावा किया गया है कि इस प्लान से सीलिंग पूरी तरह से सील हो जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में DDA और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया जा सकता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सीलिंग रोकने के लिए मास्टर प्लान 2021 में जितने संशोधनों की आवश्यकता है, वे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इससे कमर्शल क्षेत्रों में न सिर्फ सीलिंग रुक जाएगी बल्कि उन परिसरों को भी सील नहीं किया जा सकेगा, जिन्होंने कन्वर्जन चार्ज जमा करने में देरी की है। प्रस्तावित संशोधनों को लेकर डीडीए को लगभग 800 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। अब डीडीए उन पर सभी पक्षों से बात कर रहा है और उनका पक्ष सुन रहा है।
इस चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और कुछ ने यह आपत्ति भी जताई है कि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि अगर अतिरिक्त एफएआर दिया जाता है तो उसकी गणना किस तरह से की जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सीलिंग और अन्य समस्याओं का हल खोजने के लिए डीडीए ठोस प्लान पेश करे। आवास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक कार्यक्रम के इतर बात करते हुए कहा कि सीलिंग को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही वह एक प्लान लेकर आ रही है।
उल्लेखनीय है कि डीडीए ने दो फरवरी को मास्टर प्लान में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इसके अलावा कन्वर्जन चार्ज और एफएआर को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। इसका मकसद यही था कि सीलिंग को रोका जा सके। अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फाइनल प्लान पेश करेगी।
दिल्ली के प्लानरों का कहना है कि दरअसल, 1962 में डीडीए ने जब मास्टर प्लान तैयार किया तो उसने शहर में 75 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, 300 कम्युनिटी सेंटर, 1250 लोकल शॉपिंग सेंटर्स और तीन हजार सुविधा शॉपिंग केंद्र बनाने का फैसला किया था ताकि शहर के लोगों की कमर्शल जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि जब तक इस प्लान पर पूरी तरह से अमल होता, तब तक शहर में बड़ी संख्या में कॉलोनियों में दुकानें और मार्केट बन गए। इसी तरह से कई अनाधिकृत कॉलोनियां बन गईं जो कृषि भूमि पर बनी थीं और इनमें से कुछ तो सरकारी जमीन पर ही बना दी गई थीं।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: सीलिंग रोकने को सरकार लाएगी अपना प्लान