नई दिल्ली
जिन 2,538 सड़कों को कमर्शल, मिक्स्ड लैंड यूज और पडेस्ट्रियन रोड के तौर पर पहले नोटिफाई किया जा चुका है, उनमें से 140 सड़कें नियमों पर खरी नहीं उतरतीं। अब इन 140 सड़कों को मॉनिटरिंग कमिटी डी-नोटिफाई करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो इन सड़कों के आसपास खुली हजारों दुकानों पर ताले लग सकते हैं।
मॉनिटरिंग कमिटी ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी फाइल की है। हालांकि एमसीडी की ओर से कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सड़कों को डी-नोटिफाई करना संभव नहीं है। इन सड़कों पर अब कमर्शल एक्टिविटीज काफी अधिक हो चुकी हैं। आज के समय में कमर्शल, मिक्स्ड लैंड यूज और पडेस्ट्रियन रोड पर दुकानों की शर्तों को ये पूरा कर रही हैं।
मास्टर प्लान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसी सड़क को डी-नोटिफाई किया जा सके। इसके लिए मास्टर प्लान में संशोधन करना होगा। इन 140 सड़कों में शाहदरा (नॉर्थ) में 53, रोहिणी में 54, साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन में 9, साउथ जोन में 5, वेस्ट जोन में 19 सड़कें हैं। सितंबर 2006 में 2,183 सड़कों को और अप्रैल 2007 में 355 सड़कों को नोटिफाई किया गया था।
जिन 2,538 सड़कों को कमर्शल, मिक्स्ड लैंड यूज और पडेस्ट्रियन रोड के तौर पर पहले नोटिफाई किया जा चुका है, उनमें से 140 सड़कें नियमों पर खरी नहीं उतरतीं। अब इन 140 सड़कों को मॉनिटरिंग कमिटी डी-नोटिफाई करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो इन सड़कों के आसपास खुली हजारों दुकानों पर ताले लग सकते हैं।
मॉनिटरिंग कमिटी ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी फाइल की है। हालांकि एमसीडी की ओर से कोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सड़कों को डी-नोटिफाई करना संभव नहीं है। इन सड़कों पर अब कमर्शल एक्टिविटीज काफी अधिक हो चुकी हैं। आज के समय में कमर्शल, मिक्स्ड लैंड यूज और पडेस्ट्रियन रोड पर दुकानों की शर्तों को ये पूरा कर रही हैं।
मास्टर प्लान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि किसी सड़क को डी-नोटिफाई किया जा सके। इसके लिए मास्टर प्लान में संशोधन करना होगा। इन 140 सड़कों में शाहदरा (नॉर्थ) में 53, रोहिणी में 54, साउथ एमसीडी के सेंट्रल जोन में 9, साउथ जोन में 5, वेस्ट जोन में 19 सड़कें हैं। सितंबर 2006 में 2,183 सड़कों को और अप्रैल 2007 में 355 सड़कों को नोटिफाई किया गया था।
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