नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को आश्वासन दिया कि यहां के प्रगति मैदान के पुनर्विकास का काम करने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना पेड़ नहीं काटे जाएंगे। दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग ने एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति यू डी साल्वी के नेतृत्व वाली पीठ से कहा कि सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरी लेने के बाद ही पेड़ काटे जाएंगे।
पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि दक्षिण संभाग, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के वृक्ष अधिकारी की मंजूरी के बिना उक्त इलाके में पेड़ों की कटाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (दिल्ली सरकार) इससे बाध्य होगी। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) प्रगति मैदान को एक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित योजना में प्रगति मैदान और उसके आसपास यातायात को सुगम करने के लिए पहल शामिल है।
इसके तहत प्रगति मैदान पर मथुरा रोड और रिंग रोड को जोडने वाली छह लेन की डिवाइडेड सुरंग का निर्माण और परिसर तक बेहतर संपर्क के लिए जरूरी चौराहों पर यू टर्न सबवे के जरिए मथुरा रोड को सिग्नल मुक्त बनाने की योजना शामिल है। प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर में 4,800 वाहनों के लिए बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने की सुविधा होगी। अधिकरण नैशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली सरकार पर पुनर्विकास कार्य के लिए अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को आश्वासन दिया कि यहां के प्रगति मैदान के पुनर्विकास का काम करने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना पेड़ नहीं काटे जाएंगे। दिल्ली सरकार के लोकनिर्माण विभाग ने एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति यू डी साल्वी के नेतृत्व वाली पीठ से कहा कि सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरी लेने के बाद ही पेड़ काटे जाएंगे।
पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि दक्षिण संभाग, तुगलकाबाद, नई दिल्ली के वृक्ष अधिकारी की मंजूरी के बिना उक्त इलाके में पेड़ों की कटाई नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या एक (दिल्ली सरकार) इससे बाध्य होगी। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) प्रगति मैदान को एक विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित योजना में प्रगति मैदान और उसके आसपास यातायात को सुगम करने के लिए पहल शामिल है।
इसके तहत प्रगति मैदान पर मथुरा रोड और रिंग रोड को जोडने वाली छह लेन की डिवाइडेड सुरंग का निर्माण और परिसर तक बेहतर संपर्क के लिए जरूरी चौराहों पर यू टर्न सबवे के जरिए मथुरा रोड को सिग्नल मुक्त बनाने की योजना शामिल है। प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर में 4,800 वाहनों के लिए बेसमेंट में गाड़ी खड़ी करने की सुविधा होगी। अधिकरण नैशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिल्ली सरकार पर पुनर्विकास कार्य के लिए अंधाधुंध तरीके से पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है।
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