दिल्ली सरकार ने नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) को भरोसा दिलाया है कि प्रगति मैदान के रीडिवेलपमेंट का काम करने के लिए जरूरी मंजूरी के बिना पेड़ नहीं काटे जाएंगे। सरकार ने एनजीटी के ऐक्टिंग चेयरपर्सन यूडी साल्वी की बेंच से कहा कि उचित अथॉरिटीज से मंजूरी लेने के बाद ही पेड़ काटे जाएंगे। ट्राइब्यूनल ने इस बयान को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया।
बता दें कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) प्रगति मैदान को एक विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्र में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। यह योजना प्रगति मैदान और उसके आसपास ट्रांसपॉर्ट को बेहतर और सुगम बनाने के लिए है।
बताया जा रहा है कि प्रगति मैदान पर मथुरा रोड और रिंग रोड को जोड़ने वाली छह लेन की डिवाइडेड सुरंग का निर्माण और परिसर तक बेहतर संपर्क के लिए जरूरी चौराहों पर यूटर्न और सबवे के जरिये मथुरा रोड को सिग्नल मुक्त बनाने की योजना है।
बता दें कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) प्रगति मैदान को एक विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्र में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। यह योजना प्रगति मैदान और उसके आसपास ट्रांसपॉर्ट को बेहतर और सुगम बनाने के लिए है।
बताया जा रहा है कि प्रगति मैदान पर मथुरा रोड और रिंग रोड को जोड़ने वाली छह लेन की डिवाइडेड सुरंग का निर्माण और परिसर तक बेहतर संपर्क के लिए जरूरी चौराहों पर यूटर्न और सबवे के जरिये मथुरा रोड को सिग्नल मुक्त बनाने की योजना है।
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