नई दिल्ली
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने दिल्ली में पलूशन से निपटने के तरीकों पर डिटेल ऐक्शन प्लान न देने पर सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। साथ ही, खराब एयर क्वॉलिटी होने के बावजूद भारत-श्री लंका क्रिकेट मैच कराने को लेकर अधिकारियों की भी आलोचना की। बता दें कि श्री लंका टीम के खिलाड़ियों ने पलूशन की शिकायत की थी। रविवार को मैच भी रोकना पड़ा था। इसके चलते भारत को पारी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
NGT अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने खास आदेश के बावजूद रिपोर्ट दाखिल करने में AAP सरकार के नाकाम रहने पर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे ऐक्शन प्लान दाखिल करने के लिए और वक्त चाहिए क्योंकि मुख्य सचिव और पर्यावरण सचिव का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। NGT ने सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। NGT ने पूछा कि आपका ऐक्शन प्लान कहां है? आपने इसे क्यों नहीं सौंपा? अगर आप हर किसी को बदलते रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? यदि लोग आपके साथ बने नहीं रहना चाहते हैं तो यह हमारी समस्या नहीं है।
ट्राइब्यूनल ने कहा कि आप बैठकें करते रहे हैं लेकिन हमें बताइए कि पलूशन से निपटने के लिए पिछले चार दिनों में आपने कोई काम किया, या कदम उठाया। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, फिर भी सरकार हालात से निपटने में ढीला रवैया अपना रही है।
भारत-श्रीलंका मैच पर सवाल
भारत और श्री लंका के बीच तीसरे टेस्ट मैच कराने को लेकर भी NGT ने अधिकारियों की भी आलोचना की। बेंच ने कहा कि हर अखबार की हेडलाइन में था कि इस हफ्ते पलूशन लेवल ज्यादा होने वाला है, फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि खिलाड़ी भी मास्क पहन कर खेल रहे हैं। अगर पलूशन लेवल ज्यादा था तो मैच नहीं कराना चाहिए था। NGT ने ऑड-इवन स्कीम लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आप टू वीलर्स के लिए छूट चाहते हैं लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये 60 लाख वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह हैं।
यह भी कहा कि NGT को बताया गया था कि शहर की सड़कों पर 4,000 बसें उतारी जाएंगी लेकिन शहर की सरकार ने आश्वासन के तीन साल बाद भी एक भी बस नहीं खरीदी है।
NGT ने 28 नवंबर को आप सरकार और चार पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को प्रदूषण से निपटने पर एक कार्रवाई योजना सौंपने को कहा था।
नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने दिल्ली में पलूशन से निपटने के तरीकों पर डिटेल ऐक्शन प्लान न देने पर सोमवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। साथ ही, खराब एयर क्वॉलिटी होने के बावजूद भारत-श्री लंका क्रिकेट मैच कराने को लेकर अधिकारियों की भी आलोचना की। बता दें कि श्री लंका टीम के खिलाड़ियों ने पलूशन की शिकायत की थी। रविवार को मैच भी रोकना पड़ा था। इसके चलते भारत को पारी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
NGT अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने खास आदेश के बावजूद रिपोर्ट दाखिल करने में AAP सरकार के नाकाम रहने पर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि उसे ऐक्शन प्लान दाखिल करने के लिए और वक्त चाहिए क्योंकि मुख्य सचिव और पर्यावरण सचिव का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। NGT ने सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। NGT ने पूछा कि आपका ऐक्शन प्लान कहां है? आपने इसे क्यों नहीं सौंपा? अगर आप हर किसी को बदलते रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? यदि लोग आपके साथ बने नहीं रहना चाहते हैं तो यह हमारी समस्या नहीं है।
ट्राइब्यूनल ने कहा कि आप बैठकें करते रहे हैं लेकिन हमें बताइए कि पलूशन से निपटने के लिए पिछले चार दिनों में आपने कोई काम किया, या कदम उठाया। यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, फिर भी सरकार हालात से निपटने में ढीला रवैया अपना रही है।
भारत-श्रीलंका मैच पर सवाल
भारत और श्री लंका के बीच तीसरे टेस्ट मैच कराने को लेकर भी NGT ने अधिकारियों की भी आलोचना की। बेंच ने कहा कि हर अखबार की हेडलाइन में था कि इस हफ्ते पलूशन लेवल ज्यादा होने वाला है, फिर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि खिलाड़ी भी मास्क पहन कर खेल रहे हैं। अगर पलूशन लेवल ज्यादा था तो मैच नहीं कराना चाहिए था। NGT ने ऑड-इवन स्कीम लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आप टू वीलर्स के लिए छूट चाहते हैं लेकिन आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि ये 60 लाख वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण की वजह हैं।
यह भी कहा कि NGT को बताया गया था कि शहर की सड़कों पर 4,000 बसें उतारी जाएंगी लेकिन शहर की सरकार ने आश्वासन के तीन साल बाद भी एक भी बस नहीं खरीदी है।
NGT ने 28 नवंबर को आप सरकार और चार पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को प्रदूषण से निपटने पर एक कार्रवाई योजना सौंपने को कहा था।
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