नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व पर्यावरण सचिव केशव चन्द्रा ने BRT कॉरिडोर खत्म करने के आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए यह सबसे अधिक प्रगतिशील कदम था। दिल्ली के पर्यावरण सचिव का पद दो बार संभालने वाले वरिष्ठ नौकरशाह चन्द्रा ने कहा कि 5.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को खत्म करने का निर्णय मध्यम वर्ग के विरोध के कारण लिया गया।
चन्द्रा ने प्रदूषण संकट पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को अपने विचार रखते हुए कहा कि डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस संवादहीनता थी। यह मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के विरोध के कारण हुआ। इस वर्ग की एक बुलंद आवाज हैं। उन्होंने कार मालिकों की उस तीखी आलोचना का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि मार्ग पर यातायात जाम की समस्या का कारण बस कॉरिडोर है।
उन्होंने कहा कि शहर को लगभग 11,000 बसों की जरूरत है और अभी मात्र पांच हजार बसें हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए (बीआरटी कॉरिडोर) सबसे अधिक प्रगतिशील कदम था। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर की संकल्पना और इसका निर्माण 2008 में शीला दीक्षित सरकार ने 150 करोड़ रुपये की लागत से किया था।
पर्यावरण सचिव का पद संभालने के अलावा चन्द्रा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्हें पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय में तैनात किया गया था।
दिल्ली के पूर्व पर्यावरण सचिव केशव चन्द्रा ने BRT कॉरिडोर खत्म करने के आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए यह सबसे अधिक प्रगतिशील कदम था। दिल्ली के पर्यावरण सचिव का पद दो बार संभालने वाले वरिष्ठ नौकरशाह चन्द्रा ने कहा कि 5.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को खत्म करने का निर्णय मध्यम वर्ग के विरोध के कारण लिया गया।
चन्द्रा ने प्रदूषण संकट पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार को अपने विचार रखते हुए कहा कि डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, बस संवादहीनता थी। यह मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के विरोध के कारण हुआ। इस वर्ग की एक बुलंद आवाज हैं। उन्होंने कार मालिकों की उस तीखी आलोचना का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि मार्ग पर यातायात जाम की समस्या का कारण बस कॉरिडोर है।
उन्होंने कहा कि शहर को लगभग 11,000 बसों की जरूरत है और अभी मात्र पांच हजार बसें हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए (बीआरटी कॉरिडोर) सबसे अधिक प्रगतिशील कदम था। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर की संकल्पना और इसका निर्माण 2008 में शीला दीक्षित सरकार ने 150 करोड़ रुपये की लागत से किया था।
पर्यावरण सचिव का पद संभालने के अलावा चन्द्रा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। उन्हें पिछले महीने वाणिज्य मंत्रालय में तैनात किया गया था।
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