सरकार ने भवन व अन्य निर्माण बोर्ड से जुड़ी सेस (उपकर) की 139 करोड़ की राशि का अवैध भुगतान भी किया। नियम कायदों को ताक पर रखते हुए 'आप' सरकार ने फर्जी भुगतान को अंजाम दिया।
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