नई दिल्ली
कमर्शल क्षेत्रों में अवैध निर्माण की सीलिंग 15 जनवरी तक नहीं होगी। तीनों एमसीडी के 100 से ज्यादा लोकल शॉपिंग सेंटरों को यह राहत दी गई है, लेकिन रेजिडेंशल, एग्रिकल्चर क्षेत्रों में सीलिंग जारी रहेगी। कन्वर्जन चार्ज में बदलाव नहीं किया गया है। व्यापारियों की भारी डिमांड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमिटी ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। कमिटी के सदस्य डॉ. भूरे लाल ने बताया कि व्यापारी, एमसीडी और राजनीतिक दलों की तरफ से कन्वर्जन चार्ज जमा कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब व्यापारी 15 जनवरी तक कन्वर्जन चार्ज 86 हजार रुपये का 25 पर्सेंट या पूरा जमा करा सकते हैं।
25 पर्सेंट चार्ज जमा कराने वालों को एक ऐफिडेविट भी देना होगा कि 30 मार्च तक वे बाकी रकम ब्याज समेत भर देंगे। ऐसा न होने पर 30 मार्च के बाद उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई होगी। डॉ. भूरे लाल ने कहा कि मॉनिटरिंग कमिटी दिल्ली में सभी जगहों खासकर मार्केट आदि में जाकर स्थिति का मुआयना कर रही है। 15 जनवरी तक पूरी स्थिति कमिटी के सामने साफ हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद व्यापारियों को सीलिंग से कोई राहत नहीं दी जाएगी।
12 जनवरी को सुनवाई से उम्मीद
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग पर सुनवाई है, जिससे व्यापारी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक कन्वर्जन चार्ज से संबंधित कानून पर केंद्र का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, जिसके बाद कन्वर्जन चार्ज की दरों में स्पष्टता आएगी। यही वजह है कि व्यापारी अभी कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं करा रहे हैं।
सड़कों पर उतरने की चेतावनी
दिल्ली में शुक्रवार को कारोबारियों की महापंचायत में सीलिंग न रुकने पर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया। व्यापारियों ने सड़क, संसद, अदालतों तक संघर्ष की बात कही। उन्होंने कहा कि निगम सीलिंग से पहले उन करोड़ों रुपयों का हिसाब दे, जो कन्वर्जन चार्ज के तौर पर उसके पास जमा हैं। शहर में 2006 जैसे हालात बन रहे हैं, जब व्यापारी रोजी-रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे।
कमर्शल क्षेत्रों में अवैध निर्माण की सीलिंग 15 जनवरी तक नहीं होगी। तीनों एमसीडी के 100 से ज्यादा लोकल शॉपिंग सेंटरों को यह राहत दी गई है, लेकिन रेजिडेंशल, एग्रिकल्चर क्षेत्रों में सीलिंग जारी रहेगी। कन्वर्जन चार्ज में बदलाव नहीं किया गया है। व्यापारियों की भारी डिमांड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमिटी ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। कमिटी के सदस्य डॉ. भूरे लाल ने बताया कि व्यापारी, एमसीडी और राजनीतिक दलों की तरफ से कन्वर्जन चार्ज जमा कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब व्यापारी 15 जनवरी तक कन्वर्जन चार्ज 86 हजार रुपये का 25 पर्सेंट या पूरा जमा करा सकते हैं।
25 पर्सेंट चार्ज जमा कराने वालों को एक ऐफिडेविट भी देना होगा कि 30 मार्च तक वे बाकी रकम ब्याज समेत भर देंगे। ऐसा न होने पर 30 मार्च के बाद उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई होगी। डॉ. भूरे लाल ने कहा कि मॉनिटरिंग कमिटी दिल्ली में सभी जगहों खासकर मार्केट आदि में जाकर स्थिति का मुआयना कर रही है। 15 जनवरी तक पूरी स्थिति कमिटी के सामने साफ हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद व्यापारियों को सीलिंग से कोई राहत नहीं दी जाएगी।
12 जनवरी को सुनवाई से उम्मीद
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग पर सुनवाई है, जिससे व्यापारी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक कन्वर्जन चार्ज से संबंधित कानून पर केंद्र का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, जिसके बाद कन्वर्जन चार्ज की दरों में स्पष्टता आएगी। यही वजह है कि व्यापारी अभी कन्वर्जन चार्ज जमा नहीं करा रहे हैं।
सड़कों पर उतरने की चेतावनी
दिल्ली में शुक्रवार को कारोबारियों की महापंचायत में सीलिंग न रुकने पर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया गया। व्यापारियों ने सड़क, संसद, अदालतों तक संघर्ष की बात कही। उन्होंने कहा कि निगम सीलिंग से पहले उन करोड़ों रुपयों का हिसाब दे, जो कन्वर्जन चार्ज के तौर पर उसके पास जमा हैं। शहर में 2006 जैसे हालात बन रहे हैं, जब व्यापारी रोजी-रोटी बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे।
मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।
Read more: कमर्शल में सीलिंग से 15 जनवरी तक राहत