केंद्र ने कहा- राष्ट्रीय हित के खिलाफ है दिल्ली के पास विशिष्ट कार्यकारी शक्ति

दिल्ली केंद्र प्रशासित प्रदेश ही रहेगा, जो राज्य के समान नहीं है। एलजी राज्यों के राज्यपाल के समान नहीं हो सकते हैं।
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