नई दिल्ली
न्याय करने के साथ सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार अग्रसर रही जिला अदालतें अब औरों के लिए रोल मॉडल भी बन रही हैं। इसी का सबूत देती है साउथ-वेस्ट जिले की द्वारका कोर्ट जो अब लोगों को न्याय देने के साथ बिजली भी सप्लाई करेगी। इस कोर्ट के पास अब खुद का सोलर पावर प्लांट मौजूद है, जो कोर्ट परिसर के लिए जरूरी बिजली की आपूर्ति करने के साथ अन्य लोगों को बची हुई बिजली उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा यहां तमाम ऐसी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं जो इसे देश की एक एनवायरनमेंट और वर्किंग फ्रेंडली कोर्ट के रूप में स्थापित करेगी।
यहां लगे सोलर पावर प्लांट से इस कोर्ट परिसर के संचालन के लिए जरूरी करीब 12 फीसदी बिजली का उत्पादन होगा। कोर्ट बंद रहने के दौरान इस प्लांट से पैदा हुई बिजली को आगे आम जनता के इस्तेमाल के लिए बिजली कंपनियों को सप्लाई कर दिया जाएगा। इससे यह देश की ऐसी पहली जिला कोर्ट बन गई है, जहां सोलर पावर प्लांट लगा है। इसके अलावा कोर्ट में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिससे कोर्ट परिसर से पैदा होने वाले वेस्ट वॉटर को वहीं ट्रीट करने और अन्य कामों के इस्तेमाल में ले लिया जाएगा। कोर्ट परिसर में इन सब सुविधाओं का आगाज करते हुए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएसएलएसए) की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि वह जल्द ही यहां वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगने की उम्मीद करती हैं।
रोहिणी कोर्ट के बाद यह ऐसी दूसरी कोर्ट है, जहां महिला वकीलों और महिला स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए क्रेच में छोटे बच्चों की जरूरत से जुड़ी हर चीज मुहैया कराई गई है।
देश में पहली बार यहां लॉकअप के बाहर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसका मकसद कैदियों को कोर्ट में पेशी से पहले यहां बंद रहने के दौरान अपने केस से जुड़ी हर जानकारी और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा ट्रैफिक से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता दिए जाने के मकसद से द्वारका में भी ट्रैफिक कोर्ट के बाहर हेल्प डेस्क लगा दी गई है। इससे यहां कोर्ट में जाने से पहले लिटिगेंट्स को अपने केस को समझने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि साकेत, रोहिणी, कड़कड़डूमा और तीस हजारी में पहले से ही ये हेल्प डेस्क मौजूद हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा चालान से जुड़े मामलों के निपटारे में मिलेगा।
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