Saturday, September 30, 2017

मेट्रो किराया: केजरी ने दिया हॉन्गकॉन्ग फॉर्म्युला

प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
मेट्रो किराये में बढ़ोतरी के फैसले को लेकर डीएमआरसी भले अडिग हो लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को सीएम ने जहां एक तरफ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी को तत्काल रोकने की मांग की है, वहीं उन्होंने डीएमआरसी को राजस्व बढ़ाने के लिए हॉन्गकॉन्ग मेट्रो की तर्ज पर काम करने की सलाह भी दी है।

दिल्ली सरकार ने दोबारा किराए में बढ़ोतरी को लेकर पिछले दिनों डीएमआरसी चीफ को तलब भी किया था लेकिन उन्होंने डीएमआरसी ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि तय समय पर ही किराया बढ़ेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद अब सीएम ने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी है।

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उन्होंने अपनी चिट्ठी में डीएमआरसी सेक्शन 86 (ऑपरेशन ऐंड मेन्टिनेंस) 2002 का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री को जनहित में निर्देश जारी कर किराये को बढ़ने से रोकना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि डीएमआरसी फेयर फिक्सेशन कमिटी (एफसीसी) की सिफारिशों का हवाला दे रही है लेकिन डीएमआरसी तो कमिटी की सिफारिशों का उल्लंघन कर किराया बढ़ा रही है। उन्होंने मांग की है कि डीएमआरसी बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। बैठक में केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारी एक साल में दो बार किराया बढ़ोतरी की समीक्षा करें। जब तक समीक्षा नहीं होती है, तब तक 10 अक्टूबर से बढ़ने वाले किराये को रोक दिया जाए।

सीएम ने लिखा है कि एफसीसी ने कहा है कि दो किराया बढ़ोतरी के बीच कम से कम एक साल का अंतर होना चाहिए, फिर डीएमआरसी एक साल में ही दो बार किराया कैसे बढ़ा सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एफसीसी ने कहा है कि 2019 के बाद वार्षिक किराया बढ़ोतरी 7 फीसदी से अधिक न हो लेकिन 2017 में किराया फिक्स करते समय डीएमआरसी ने इसकी पूरी तरह से अनदेखी की है। एक साल में 100 पर्सेंट तक किराया बढ़ा दिया गया। जब यह फॉर्म्यूला 2019 में लागू हो सकता है, तो इस बार क्यों नहीं।

मुख्यंमत्री ने लिखा है कि एफसीसी ने डीएमआरसी को किराया बढ़ाने से रोकने के लिए हॉन्गकॉन्ग की तर्ज पर अपनी प्रॉडक्टविटी को बेहतर बनाने का सुझाव दिया है। हर जगह लागू होने वाला फॉर्म्यूला कहता है कि किसी भी संस्था को अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे लागत को कम किया जा सके। मगर डीएमआरसी अपनी पूरी लागत को सिर्फ किराया बढ़ाकर जनता पर थोप रही है।

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