जानिए, प्रमोशन में आरक्षण के सरकार के आदेश पर HC ने क्‍या किया

1992 में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की खंडपीठ ने इंदिरा साहनी मामले की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पांच साल तक प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की थी।
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