दिल्ली वालों को कई सेवाओं के लिए सरकार की मंजूरी लेना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कानून कई सेवाओं जैसे, बिल्डिंग प्लान, पानी और बिजली कनेक्शन या कोई सर्टिफिकेट जारी करने के लिए संबंधित विभागों के सामने एक समयसीमा रखेगा
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