नई दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि आने वाले 2 साल में डीटीसी को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और इसका कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है, जो कर्मचारियों और आम लोगों के बारे में सोचती है और फैसला भी लेती है। डीटीसी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए हर काम में परेशानी होती है। इसके बावजूद आप सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। डीटीसी की 1,000 नई बसें लाई जा रही हैं। साथ ही डीटीसी कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस और रिटायरमेंट के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
डीटीसी की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में 37 ड्राइवरों और 15 पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। डीटीसी की एक कमिटी ने इन ड्राइवरों को चुना था। जिन ड्राइवरों ने पिछले 2 से 3 साल में कोई ऐक्सिडेंट नहीं किया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें चुना गया था। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि डीटीसी को मॉडर्न ट्रांसपॉर्ट सिस्टम में बदलेंगे। जिस तरह से पिछले 2 साल में एजुकेशन और हेल्थ में बड़े बदलाव किए हैं, उसी तरह से डीटीसी को भी बदलेंगे।
ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि एक हफ्ते में डीटीसी की 1,000 नई बसों को खरीदने का प्रपोजल कैबिनेट में लाया जाएगा। उसके बाद नई बसें लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी डीटीसी के पास ही होगी और डीटीसी की वर्कशॉप में इन बसों की मरम्मत का काम होगा। गहलोत ने डीटीसी कर्मचारियों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मचारियों को ट्रेवल अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस स्कीम के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार इन सब मांगों को लेकर गंभीर है। गहलोत ने कहा कि डीटीसी के हर डिपो की काउंसिल बनाई जाएगी, ताकि वहां की समस्याओं के बारे में सरकार को समय-समय पर पता चल सके। ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली देहात में बसों की कमी को दूर किया जाएगा और नई बसें आने के बाद देहात के लोगों की समस्याएं खत्म होंगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि आने वाले 2 साल में डीटीसी को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और इसका कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की अकेली ऐसी सरकार है, जो कर्मचारियों और आम लोगों के बारे में सोचती है और फैसला भी लेती है। डीटीसी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए हर काम में परेशानी होती है। इसके बावजूद आप सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। डीटीसी की 1,000 नई बसें लाई जा रही हैं। साथ ही डीटीसी कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस और रिटायरमेंट के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
डीटीसी की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह में 37 ड्राइवरों और 15 पूर्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। डीटीसी की एक कमिटी ने इन ड्राइवरों को चुना था। जिन ड्राइवरों ने पिछले 2 से 3 साल में कोई ऐक्सिडेंट नहीं किया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उन्हें चुना गया था। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि डीटीसी को मॉडर्न ट्रांसपॉर्ट सिस्टम में बदलेंगे। जिस तरह से पिछले 2 साल में एजुकेशन और हेल्थ में बड़े बदलाव किए हैं, उसी तरह से डीटीसी को भी बदलेंगे।
ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि एक हफ्ते में डीटीसी की 1,000 नई बसों को खरीदने का प्रपोजल कैबिनेट में लाया जाएगा। उसके बाद नई बसें लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी डीटीसी के पास ही होगी और डीटीसी की वर्कशॉप में इन बसों की मरम्मत का काम होगा। गहलोत ने डीटीसी कर्मचारियों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मचारियों को ट्रेवल अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस स्कीम के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार इन सब मांगों को लेकर गंभीर है। गहलोत ने कहा कि डीटीसी के हर डिपो की काउंसिल बनाई जाएगी, ताकि वहां की समस्याओं के बारे में सरकार को समय-समय पर पता चल सके। ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली देहात में बसों की कमी को दूर किया जाएगा और नई बसें आने के बाद देहात के लोगों की समस्याएं खत्म होंगी।
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