विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
तीनों एमसीडी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी के नेता खासे गदगद हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इस बार एमसीडी का कामकाज ऐसे चले, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिले और पार्षदों व अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी न लगें। इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। नेता चाहते हैं कि अगर तीनों एमसीडी को एक बार फिर से एक कर दिया जाए और मेयर का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो उनका सिस्टम दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए पेच भी हैं।
तीनों एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए इस बार बीजेपी आलाकमान ने खासी रणनीति अपनाई थी। इसके लिए वर्तमान पार्षदों को तो टिकट नहीं दिए गए, साथ ही प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया, जिसका नतीजा जबर्दस्त रहा। लेकिन नेता चाहते हैं कि एमसीडी का कामकाज ठीक रखना है, उसे आर्थिक संकट से उबारना है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना है तो कुछ प्रशासनिक और राजनैतिक बदलाव करने होंगे, ताकि एमसीडी में काबिज अफसरशाही पर लगाम लगाई जा सके और उसकी सोच जनहितैषी हो सके।
इसके लिए विचार-विमर्श शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली निवासी विजय गोयल का कहना है कि अगर एमसीडी का सिस्टम सुधारना है तो उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। इसका आसान तरीका यही है कि तीनों एमसीडी को फिर से एक कर दिया जाए। असल में एमसीडी के बंटवारे ने उनका बंटाधार कर दिया और जैसा माना जा रहा था कि उनका कामकाज सुधरेगा, वह नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना है कि अभी तक मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है। इसका नुकसान यह होता है कि जो भी मेयर निगम के सिस्टम को समझता है, तब तक उनका आधा कार्यकाल बीत जाता है। जिसके बाद वह चाहकर भी प्रभावी काम नहीं कर पाता। मेयर के अधिकारों को भी बढ़ाना चाहते हैं विजय गोयल, ताकि वह अफसरशाही पर लगाम लगा सकें।
बीजेपी के पूर्व विधायक व पार्षद डॉ़. महेंद्र नागपाल का कहना है कि जबसे एमसीडी को तीन भागों में बांटा गया, तब से उसका सिस्टम बिगड़ने लगा। ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही हैं तो बिल्डिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा में प्रभावी कामकाज नहीं हो पा रहा है। अगर तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए, तो एमसीडी की कार्यप्रणाली में फिर से सुधार हो सकता है। डॉ़. नागपाल के अनुसार इस बाबत वह पार्टी के नेताओं से लगातार बात करते हैं, तो सभी चाहते हैं कि निगम एक होने चाहिए और पार्षदों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एमसीडी की निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई के अनुसार निगमों का एकीकरण जरूरी है, लेकिन इसके लिए डीएमसी ऐक्ट में बदलाव करना होगा। अब इसको लेकर इसलिए भी समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है।
तीनों एमसीडी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी के नेता खासे गदगद हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इस बार एमसीडी का कामकाज ऐसे चले, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिले और पार्षदों व अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी न लगें। इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। नेता चाहते हैं कि अगर तीनों एमसीडी को एक बार फिर से एक कर दिया जाए और मेयर का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो उनका सिस्टम दुरुस्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए पेच भी हैं।
तीनों एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए इस बार बीजेपी आलाकमान ने खासी रणनीति अपनाई थी। इसके लिए वर्तमान पार्षदों को तो टिकट नहीं दिए गए, साथ ही प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया, जिसका नतीजा जबर्दस्त रहा। लेकिन नेता चाहते हैं कि एमसीडी का कामकाज ठीक रखना है, उसे आर्थिक संकट से उबारना है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना है तो कुछ प्रशासनिक और राजनैतिक बदलाव करने होंगे, ताकि एमसीडी में काबिज अफसरशाही पर लगाम लगाई जा सके और उसकी सोच जनहितैषी हो सके।
इसके लिए विचार-विमर्श शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली निवासी विजय गोयल का कहना है कि अगर एमसीडी का सिस्टम सुधारना है तो उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। इसका आसान तरीका यही है कि तीनों एमसीडी को फिर से एक कर दिया जाए। असल में एमसीडी के बंटवारे ने उनका बंटाधार कर दिया और जैसा माना जा रहा था कि उनका कामकाज सुधरेगा, वह नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना है कि अभी तक मेयर का कार्यकाल एक साल का होता है। इसका नुकसान यह होता है कि जो भी मेयर निगम के सिस्टम को समझता है, तब तक उनका आधा कार्यकाल बीत जाता है। जिसके बाद वह चाहकर भी प्रभावी काम नहीं कर पाता। मेयर के अधिकारों को भी बढ़ाना चाहते हैं विजय गोयल, ताकि वह अफसरशाही पर लगाम लगा सकें।
बीजेपी के पूर्व विधायक व पार्षद डॉ़. महेंद्र नागपाल का कहना है कि जबसे एमसीडी को तीन भागों में बांटा गया, तब से उसका सिस्टम बिगड़ने लगा। ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही हैं तो बिल्डिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा में प्रभावी कामकाज नहीं हो पा रहा है। अगर तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए, तो एमसीडी की कार्यप्रणाली में फिर से सुधार हो सकता है। डॉ़. नागपाल के अनुसार इस बाबत वह पार्टी के नेताओं से लगातार बात करते हैं, तो सभी चाहते हैं कि निगम एक होने चाहिए और पार्षदों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। एमसीडी की निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई के अनुसार निगमों का एकीकरण जरूरी है, लेकिन इसके लिए डीएमसी ऐक्ट में बदलाव करना होगा। अब इसको लेकर इसलिए भी समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है।
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Read more: MCD का एकीकरण चाहते हैं BJP के नेता